६९ पूर्वीच्या जन्मदाखल्याची ठाणेकरांना अखेरची संधी ,जन्म-मृत्यू विभागाचा आदेश

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार ज्यांच्याकडे जन्माचा दाखला नसेल त्यांना १९७० पूर्वीचे आपल्या माता-पित्यांचे वास्तव्याचे पुरावे सादर करण्याची सक्ती केली जात आहे.

ठाणे : नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार ज्यांच्याकडे जन्माचा दाखला नसेल त्यांना १९७० पूर्वीचे आपल्या माता-पित्यांचे वास्तव्याचे पुरावे सादर करण्याची सक्ती केली जात असल्याने देशभरात या कायद्यावरुन लोक रस्त्यावर उतरत असताना १९६९ पूर्वी अथवा नंतर जन्म झालेल्यांना परंतु जन्माची नोंद न केल्याने जन्मदाखला प्राप्त न झालेल्यांना तो मिळवण्याची अखेरची संधी ठाणे महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू विभागाने १४ मे २०२० पर्यंत उपलब्ध करुन दिली आहे. या मुदतीनंतर मात्र अशी संधी उपलब्ध होणार नसल्याने अशा व्यक्तींच्या नागरिकत्व नोंदणीबाबत अडचणी येऊ शकतात. कदाचित सुधारित नागरिकत्व कायद्यानुसार ते भारतीय नागरीक म्हणवून घेण्यास अपात्र ठरतील.शाळा-महाविद्यालयात प्रवेश घेताना, नोकरी प्राप्त करताना, तसेच अनेक बाबींसाठी जन्म दाखल्याची आवश्यकता भासते. पूर्वीच्या तुलनेत सद्यस्थितीत आपल्या कुटुंबातील नव्याने जन्मलेल्या सदस्यांच्या जन्म दाखल्यांसाठी सर्वच आग्रही असतात. मात्र, आता १९६९ पूर्वी अथवा नंतर नावाशिवाय केवळ जन्माची नोंद झालेल्या नागरिकांना आपल्या जन्माची नोंद करून जन्मदाखला मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे.पूर्वीच्या काळी गर्भवती मातांसाठी प्रसूती व्यवस्था नसल्याने घरातच प्रसूती होत असे. त्यामुळे बाळाच्या जन्माची नोंद सहसा कुणी करीत नसत. शहरी भागातदेखील प्रसूतीगृहात जन्माला आलेल्या बाळांच्या जन्माची नोंद रूग्णालयामार्फत होऊनही अनेकांनी जन्म दाखले घेतलेले नसत. त्यामुळे, नावाशिवाय केवळ जन्माची नोंद झालेल्या नागरिकांना जन्म नोंदणीमध्ये नावाची नोंद करून जन्मदाखले मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. शासनाच्या आरोग्य सेवा विभागाचे उपसंचालक तथा राज्याचे जन्म-मृत्यू उपमुख्य निबंधकांनी एका अधिसुचनेद्वारे हे जाहीर केले आहे. ज्या नागरिकांची जन्माची नोंदणी १ जानेवारी २००० पूर्वी झालेली आहे, ज्यांच्या नोंदणीला १५ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. अशा सर्व नागरिकांना जन्मनोंदणीची संधी मिळणार आहे. किंबहुना १९६९ पूर्वी नोंदणी केलेल्या व्यक्ती अथवा त्यांच्या पालकांना जन्मनोंद करता येणार असून ही मुदत केवळ १४ मे २०२० पर्यंतच उपलब्ध असेल. त्यानंतर हा कालावधी कुठल्याही परिस्थितीत वाढवून मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यासाठी नागरिकांनी नावाच्या खात्रीसाठी शाळा सोडल्याचा दाखला, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, पॅनकार्ड, आधारकार्ड यापैकी एका पुराव्यासह जन्म व मृत्यू नोंदणी कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. ज्यांच्याकडे ही कागदपत्रे उपलब्ध नसतील अशी मंडळी आपसुकच नागरिकत्व सिद्ध करु शकणार नाहीत.>नाममात्र विलंब शुल्कनवजात बालकांची नोंद २१ दिवसांच्या आत केल्यास जन्मदाखल्याची प्रथम प्रत मोफत दिली जाते. त्याच धर्तीवर अर्ज करणाऱ्या नागरिकांनाही २० रु पये शुल्क आणि ५ रु पये एवढे नाममात्र विलंब शुल्क आकारून जन्म नोंदीचे प्रमाणपत्र मिळेल.