४८ शिक्षकांवर कल्याणमध्ये गुन्हे दाखल , पुनरिक्षणास टाळाटाळ  

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ‘मतदारयाद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण’ या कार्यक्रमांतर्गत घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवण्यात आली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ‘मतदारयाद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण’ या कार्यक्रमांतर्गत घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवण्यात आली होती. मात्र, या प्रक्रियेनुसार बीएलओची जबाबदारी पार न पडणा-या तब्बल ४८ शिक्षकांवर खडकपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, शिक्षकांसह त्यांच्या संघटनांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारची अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, अशी तरतूद असतानाही दाखल केलेला हा गुन्हा शिक्षण कायदा हक्काविरोधातला असल्याची भावना त्यांच्याकडून व्यक्त होत आहे.निवडणूक आयोगाच्या २३ आॅक्टोबर २०१७ च्या परिपत्रकानुसार ५ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांनी करणे बंधनकारक होते. या प्रक्रियेनुसार बीएलओची जबाबदारी पार न पाडणाºया व्यक्तींविरोधात नियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार, केडीएमसी क्षेत्रातील ब आणि क प्रभागातील असलेल्या खाजगी शाळांमधील शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. क आणि ब प्रभागक्षेत्र अधिकारी तथा अतिरिक्त सहायक मतदारनोंदणी अधिकारी केडीएमसी विनय कुलकर्णी आणि भागाजी भांगरे यांनी याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असून त्यांच्या तक्रारीवरून गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये शारदा मंदिर प्रा. विद्यालय, मुस्लिम उर्दू प्रा. शाळा, शिशुरंजन प्रा. शाळा, गजानन विद्यालय, सुभेदारवाडा प्रा. विद्यालय या शाळांमधील शिक्षकांचाही समावेश आहे.ही तर शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्लीशिक्षकांना कोणत्याही प्रकारची अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, अशी तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये आहे. ज्या पंचवार्षिक निवडणुका येतात (लोकसभा, विधानसभा) त्यात प्रत्यक्ष निवडणुकीचे काम करणे शिक्षकांना बंधनकारक केलेले आहे. संबंधित जो गुन्हा दाखल केलेला आहे, तो खºया अर्थाने शिक्षण हकक कायद्याविरुद्ध आहे. अनेक ठिकाणी शिक्षकच कमी आहेत. भरतीबंदी असल्याने शिक्षक नेमले जात नाहीत, यात विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. असे असताना ही अशैक्षणिक कामे लादणे चुकीचे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याचा आधार घेऊन आम्ही नक्कीच न्याय मागणार आहोत. हिवाळी अधिवेशनात आमचे प्रतिनिधी आवाज उठवतील.- आर.डी. पाटील, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, अध्यक्ष