कल्याण- महाराष्ट्र राज्य हे जीएसटीच्या कर वसूलीत देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. मात्र महाराष्ट्रातील विक्रीकर खात्यात चार हजार 250 पदे रिक्त आहे. ही पदे भरल्यास आणि विक्रीकर खात्यातील अधिकारी वर्गाला पुरेशा सोयी सुविधा जीएसटी कराची वसूली 1 हजार कोटी अधिक होऊ शकते, असा दावा महाराष्ट्र विक्रीकर राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे ठाणे विभागाचे सह सचिव गणेश राठोड यांनी केला आहे.
विक्रीकर राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या विविध मागण्यासंदर्भात गुरुदेव हॉटेलमध्ये आयोजित इशारा सभेत राठोड यांनी उपरोक्त माहिती दिली आहे. राठोड यांनी सांगितले की, 30 जून 2017 रोजी व्हॅट कर प्रणाली सरकारने बंद करुन 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी कर प्रणाली लागू केली आहे. राज्यभरात व्हॅट कर भरणाऱ्यांची नोंदणी सात लाख 50 हजार इतकी होती. हे नोंदणीकृत व्हॅट कर भरणारे जीएसटी कर प्रणालीत रुपांतरीत झाले. हे साडे सात लाख कर दाते धरुन नव्याने जीएसटी कर भरणाऱ्यांची दोन लाख 60 हजार इतकी नोंदणी झाली. त्यामुळे जीएसटी कर भरणाऱ्यांचा आकडा 10 लाख 10 हजार इतका झाला आहे. 30 जून 2017 पर्यंत व्हॅट कर वसूलीचे लक्ष्य हे 80 हजार कोटी रुपये होते. राज्याने हे लक्ष्य पूर्ण केले. 30 जून नंतर 1 जुलैपासून जीएसटी लागू झाले. त्यानुसार आत्तार्पयत जीएसटी कर भरणाचा आकडा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यात दिल्लीचा क्रमांक हा पहिला आहे. दिल्ली हा केंद्र शासित प्रदेश आहे. ते राज्य नाही. दिल्लीच्या पाठोपाठ महाराष्ट्राचा नंबर आहे. दिल्ली नंतर दुसरा क्रमांक हा महाराष्ट्राचा असला तरी राज्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हा जीएसटी वसूलीत पहिला आला आहे.
महाराष्ट्राने आत्तापर्यंत 95 हजार कोटी रुपये कर वसूली केली आहे. ही करवसूली विक्रीकर खात्यातील राजपत्रित अधिकारी , तृतीय प्रवर्ग आणि चतुर्थ प्रवर्गातील पदे रिक्त असताना झाली आहे. राज्यभरात अधिकारी संवर्गातील 250 पदे रिक्त आहे. तृतीय प्रवर्गातील तीन हजार पदे रिक्त असून चतुर्थ श्रेणीतील एक हजार पदे रिक्त आहे. एकूण 4 हजार 250 पदे रिक्त आहेत. व्हॅट व जीएसटी कर वसूलीची प्रणाली वेगवेगळी आहे. जीएसटी लागू करताना अतिरिक्त कर्मचारी व अधिकारी वर्ग दिलेला नाही. त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या कर्मचारी व अधिकारी वर्गावर कर वसूलीच्या कामाचा ताण पडत आहे. रिक्त पदे भरली जावीत. तसेच त्याची पुनर्रचना व्हावी जीएसटीचे काम करणाऱ्या अपुऱ्या कर्मचारी अधिकारी वर्गाला स्टेशनरी पुरविली जात नाही. तसेच संगणक नीट दिले जात नाहीत. कामाच्या ठिकाणी पुरेशा सोयी सुविधा दिल्या जात नाही. स्वच्छ भारतचा नारा सरकार देत असले तरी अनेक कामाच्या ठिकाणी साधी प्रसाधनगृहाची सोय दिली गेलेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी व अधिकारी वर्गाची प्रसाधानअभावी कुंचबना होत आहे. पदे रिक्त असताना महाराष्ट्राने राज्यभरातून 95 हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर वसूली केली आहे. रिक्त पदे भरल्यास जीएसटीची वसूली एक हजार कोटी रुपये अधिक होऊ शकते असा दावा राठोड यांनी केला आहे.