कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेत २७ गावे समाविष्ट असली तरी त्यांचा विकास आराखडा हा एमएमआरडीएने तयार केला आहे. २७ गावे व महापालिका यांची विकास नियंत्रण नियमावली समान असावी अशी मागणी कल्याण ग्रामीणचे शिवसेना आमदार सुभाष भोईर यांनी एमएमआरडीएकडे केली आहे. विकास प्राधिकरणाचा दर्जा आजही एमएमआरडीएकडे असल्याने नवी बांधकामे व एफएसआयविषयी धोरण ठरत नाही. त्याचा फटका विकास कामाला होत आहे हा मुद्दा आमदार भोईर यांनी मांडला आहे. महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांसाठी एमएमआरडीएने तयार केलेल्या मंजूर विकास आराखड्यात भाल व भोपर येथील जागेवर डंपिंग ग्राऊंड प्रस्तावित आहेत. हा डंपिंग ग्राऊंड त्याठिकाणी करण्यात येऊ नये. त्याला आमदार म्हणून कल्याण ग्रामीणचे शिवसेनेचे आमदार सुभाष भोईर यांनी विरोध केला आहे. तशी मागणीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भोईर यांनी केल्याने त्यांच्या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी एमएमआरडीएच्या अधिकारयांना तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती आमदार भोईर यांनी दिली आहे. एमएमआरडीएने २७ गावांसाठी तयार केलेला आराखड्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३० डिसेंबर २०१४ रोजी मान्यता दिली. या आराखड्यात भाल येथे २५० एकर जागेवर डंपिंगसाठी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. तर भोपर येथे ९० एकर जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने औद्योगिक विकास महामंडळ,ब्रिटीशांनी नेवाळी विमान तळासाठी जागा घेतली. तेव्हाही भाल गावचा शेतकरी बाधित झाला होतो. आत्ता २५० एकर जागा डंपिंग ग्राऊंडसाठी घेतल्यास त्याच्यावर आणखीन अन्याय होणार असल्याचा मुद्दा भोईर यांनी विशद केला आहे. २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्यानंतर नुकत्याच २७ गावांसह महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. डंपिंग ग्राऊंडचे आरक्षण हटविण्याच्या मागणीसाठी भाल गावच्या नागरीकांनी मतदानावर १०० टक्के बहिष्कार टाकला होता. निवडणूक प्रचारादरम्यान २७ गावांची संघर्ष सभा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थिीत पार पडली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण बदल्याबाबत नक्कीच विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले होते असे नागरीकांकडून सांगण्यात आले.
२७ गावात विकास नियंत्रण नियमावली समान हवी
By admin | Updated: January 26, 2016 01:55 IST