कल्याण - कल्याण-डोंबिवली पालिका परिवहन सेवेच्या २१८ बस येत्या वर्षात रस्त्यावर आणण्याची तयारी उपक्रमाने केल्याने उत्पन्न वाढेल, असे गृहीत धरून अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. परिवहन उपक्रमाचे संपूर्ण संगणकीकरण, रॉयल्टी पद्धतीवर चालक-वाहक उपलब्ध करणे आणि आगारांच्या विकासावरही भर दिला जाणार आहे.कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाचा १०४ कोटी ८८ लाख रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प व्यवस्थापक देवीदास टेकाळे यांनी सभापती संजय पावशे यांना सादर केला. त्यात दोन कोटी ६७ लाखांची शिल्लक दाखवली असली तरी या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या तुलनेत १९ कोटींची वाढ दाखवण्यात आली आहे.अर्थसंकल्पात गतवर्षी ८५ कोटी ४९ लाख ही जमेची बाजू तर ८५ कोटी ४९ लाख खर्च दाखवण्यात आला होता. त्यात अखेरची शिल्लक अडीच कोटी होती. यंदाच्या अर्थ संकल्पात जमेची बाजू आणि खर्चाची बाजू १०४ कोटी ८८ लाख रुपये इतकी समसमान दाखवली आहे. असे असले तरी शिल्लक २ कोटी ६७ लाखांची नमूद केली आहे.परिवहनच्या ताफ्यात पूर्वीच्या १०० बस आणि जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुर्त्थान अभियान टप्पा क्रमांक दोन योजनेतील १८८ बस अशा एकूण २१८ बस आहेत. त्या चालवण्यासाठी १ हजार ३७७ पदे मंजूर आहेत. मात्र, सरकारकडून ५७५ पदांना मंजुरी दिली मिळाली आहे. त्यापैकी ५०९ कायम व कंत्राटी ७२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. तसेच आउंट सोर्सिंगद्वारे ३० ते ३५ चालक वाहक कर्मचारी आहेत. ११८ बसपैकी ८० ते ९० बस रस्त्यावर धावत आहेत. २०१८ मध्ये २१८ बस रस्त्यावर येणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी रॉयल्टी पद्धतीवर चालक, वाहक उपलब्ध झाल्यास या बस रस्त्यावर धावतील. त्यातून परिवहनला उत्पन्न मिळणार आहे. त्यामुळे परिवहनच्या उत्पन्नात भर पडेल. परिवहन बसमधून दररोज ४० ते ४५ हजार प्रवासी प्रवास करतात. त्यातून एक कोटी ६० लाख रुपयांचे मासिक उत्पन्न मिळते.यंदाच्या वर्षात प्रवासी वाहतुकीतून ४४ कोटी ३३ लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. परिवहनच्या इतर मिळकतीमधून तीन कोटी २८ लाख रुपये, जाहिरातींतून एक कोटी ९३ लाख ३२ हजार रुपये, बसे निर्लेखणातून जवळपास ७० लाख रुपये, विनातिकीट प्रवास करणाºया पोलिसांच्या प्रवासापोटी सरकारकडून यंदाच्या वर्षी ६६ लाख रुपये अपेक्षित आहेत. तसेच देय थकीत असलेली रक्कम ही २ कोटी ८२ लाख रुपये अनुदान स्वरूपात मिळणे अपेक्षित आहे. बस सण, लग्न सभारंभ, खाजगी सार्वजनिक उपक्रमाकरीता आरक्षित ठेवल्यास त्यातून पाच लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. महसुली खर्चासाठी महापालिकेकडून परिवहनला ३५ कोटी व भांडवली खर्चासाठी सहा कोटी ७३ लाख रुपये अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. महिला विशेष तेजस्विनी बससाठी सरकारकडून १२ लाखांचा निधी व जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुर्त्थान अभियानांतर्गत सरकारकडून सात कोटी ५३ लाख रुपये गृहीत धरण्यात आले आहेत.यंदाच्या वर्षी महसुली खर्चाची रक्कम ८४ कोटी ५६ लाख रुपये आहे. व्यवस्थापन, यंत्रशाळा, वाहतूक विभाग, कर्मचारी वेतन, यासाठी १८ कोटी पाच लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. बस बाह्य यंत्रणेमार्फत चालवण्यासाठी येणारा खर्च साडेसात कोटी रुपये आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी ३ कोटी ४७ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. कर्मचारी थकबाकी व सानुग्रह अनुदासाठी ८० लाख रुपयांची तरतूद आहे. संचलन तूट व कंत्राटदारांची देणी देण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वाहन दुरुस्ती व निगा, यासाठी १२ कोटी ७४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. इंधन खरेदीसाठी २५ कोटी ७७ लाख रुपये खर्च गृहीत धरला आहे. सरकारी करासाठी १ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. या रक्कमेची मागणी सरकारकडून वारंवार होत असते. त्यात सूट मिळण्याची मागणी परिवहनने केलेली आहे. ९ कोटी २५ लाखाचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. बस खरेदीसाठी, वाढीव कर, सरकारी अनुदान व महापालिकेचा उपक्रमातील हिस्सा, यासाठी ६ कोटी ७३ लाख रुपयांची तरतूद अर्थ संकल्पात केली आहे. कार्यशाळा अत्याधुनिकीकरणासाठी ५० लाखांची तरतूद केली आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत व्हेइकल ट्रेकिंगसाठी महापालिकेने ३२ कोटींची तरतूद केली आहे.आगारांच्या विकासांवर भरकेडीएमटीच्या आगारांसाठी खंबाळपाडा, वसंत व्हॅली, गणेश घाट येथे विकासकामे सुरू आहेत. त्यासाठी सहा कोटी २४ लाख खर्च केले जाणार आहेत. त्यापैकी केवळ वसंत व्हॅली येथील संरक्षण भिंत बांधण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. बाकी सगळी कामे अजूनही सुरू आहेत. त्याचबरोबर गणेश घाट, वसंत व्हॅली व खंबाळपाडा येथे कार्यशाळा सुरू करण्यासाठी दोन कोटी ८४ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. ही कामे पावसळ्यापूर्वी सुरू होतील. ती पूर्ण झाल्यानंतर सर्व बस या आगारांतून सोडण्यात येतील.
२१८ बस रस्त्यावर आणण्याचा संकल्प, केडीएमटीचा अर्थसंकल्प सादर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 3, 2018 06:22 IST