केंद्र सरकारच्या कठोर कायद्यामुळे व्ह़ॉट्सअप लवकरच भारतातून गाशा गुंडाळणार अशा बातम्या येत आहेत. यासाठी आयटी कायदा कारणीभूत आहे. जर सरकारला हवी असेल तर व्हॉट्सअप युजरची माहिती सरकारला द्यावी लागेल असे आयटी कायदा २००० मध्ये आहे. यामुळे व्हॉट्सअपने काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली न्यायालयात आम्ही भारत सोडून जाऊ असा इशारा दिला होता. याबाबतच्या एका प्रश्नावर सरकारने मोठा खुलासा केला आहे.
आयटी कायद्यानुसार सरकारने आपल्यावर दबाव टाकला तर आपण भारत सोडून जाणार असल्याचे व्हॉट्सअपची मालकी असलेल्या मेटाने स्पष्ट केले होते. कायद्यानुसार व्हॉट्सअप सरकारला नकार देऊ शकणार नाही. या कायद्याविरोधात कंपनी न्यायालयात गेली होती.
आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की, व्हॉट्सअप आणि त्यांची मालकी हक्क असलेली कंपनी मेटाने भारतात सेवा बंद करण्याची माहिती दिलेली नाही. वैष्णव यांनी लिखितमध्ये या प्रश्नाचे उत्तर दिलेले आहे. काँग्रेस खासदार विवेक तन्खा यांनी यावर प्रश्न विचारला होता. आम्हाला सोशल मीडियावर कोणतेही नियंत्रण ठेवायचे नाही. तसा विचारही नाही. परंतू देशाची एकता आणि संप्रभूतेमध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही, असे मंत्री म्हणाले.
केंद्र सरकार आणि व्हॉट्सअपमधील वाद काही नवा नाही. गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सअप भारत सोडून जाणार असल्याचे बोलले जात होते. सरकारच्या नव्या सुधारित आयटी कायद्याला व्हॉट्सॲपने न्यायालयात आव्हान दिले होते. आयटी कायद्याचे नवीन नियम वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेशी तडजोड करत असल्याचे व्हॉट्सॲपने म्हटले होते. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करते. यामध्ये मेसेज पाठवणाऱ्या आणि मेसेज प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीशिवाय इतर कोणीही मेसेज वाचू शकत नाही, असे दावा व्हॉट्सअपने केला होता.