भारतात VPN म्हणजे Virtual Private Network वर लवकरच बंदी घातली जाऊ शकते. सुरक्षितरित्या इंटरनेट सर्फ करण्यासाठी जगभरात लाखो लोक Virtual Private Network चा वापर करतात. भारतात या सर्विसचा वापर फक्त सामान्य युजर्स दैनंदिन आयुष्यात करत नाहीत तर अनेक खजिग कंपन्या देखील विपीएन वापरतात. खाजगी कंपन्या आपले नेटवर्क आणि डिजिटल असेट्स हॅकर्स पासून वाचवण्यासाठी VPN ची मदत घेतात. सामान्य युजर्स या सेवेचा वापर करून देशात उपलब्ध नसलेला कन्टेन्ट अॅक्सेस करण्यासाठी करतात, यात बंदी असलेल्या कंटेंटचा समावेश देखील असतो.
VPN चे वापर जरी कंपन्यांसाठी चांगला असला तरी याच्या सार्वजनिक वापराबाबत नवीन वाद निर्माण झाला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गृह मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने भारत सरकारकडे देशात VPN सर्विस बॅन करण्याची मागणी केली आहे. समितीने Virtual Private Network (VPN) सायबर गुन्हे आणि इतर ऑनलाईन गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे.
कमेटीनुसार, वीपीएन अॅप आणि टूल ऑनलाइन सहज उपलब्ध होतात आणि गुन्हेगारांना ऑनलाइन लपण्यास मदत करतात. त्यामुळे देशात वीपीएन सर्विसने बॅन केली पाहिजे, असे समितीने म्हटले आहे. तसेच समितीने वीपीएन आणि डार्क वेबच्या वापराचा तपास करण्यास सांगितले आहे. असे म्हटले जाते कि वीपीएन टूलचा वापर बेकायदेशीर कामांसाठी केला जातो. सहज उपलब्ध असलेल्या वीपीएन सर्विस आणि डार्क वेब सहज सायबर सिक्योरिटी तोडू शकतात, असे मुद्दे समितीने मांडले आहेत.