आधार डेटा किती महत्वाचा आहे ते सिम कार्ड घेताना किंवा कर्जासाठी अर्ज करताना समजते. तुमच्या रेटिना किंवा फिंगर प्रिंटवर तुमचे कर्ज पास केले जाते, सिम कार्ड दिले जाते, क्रेडिट कार्ड दिले जाते. म्हणजे उद्या कोणीही या माहितीचा वापर करून तुम्हाला कर्जबाजारी करू शकतो. देशोधडीला लावू शकतो. परंतू हे केव्हा होईल जेव्हा तुमचा आधार डेटा लीक होईल तेव्हा.
परंतू करोडो भारतीयांचा आधार डेटा ठेवणारी युआयडीएआय यासाठीच आपल्या ऑनलाईन सिक्युरिटी सिस्टिम मधील त्रूटी शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने याच महिन्यात १३ जुलैला आदेश दिले आहे. या ऑनलाईन सिक्युरिटी सिस्टीममध्ये एक कोटी ३२ लाख भारतीयांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. हा डेटा सुरक्षित आहे का? त्याच्यापर्यंत वाईट प्रवृत्ती कशी पोहोचू शकेल आदी सर्व त्रूटी शोधून काढण्यात येणार आहेत.
यासाठी सरकारने 'बिग बाउंटी प्रोग्राम' आयोजित केला आहे. या प्रोग्रॅमद्वारे सरकार २० हॅकर्सना आधार डेटा लीक कसा होईल, यासाठी निमंत्रित करत आहे. या निवडलेल्या हॅकर्सना युआयडीएआयच्या सेंट्रल आयडेंटिटी डेटा रिपोसिट्रीचा अभ्यास करायला मिळणार आहे. युआयडीएआयने भारतीयांचा सारा डेटा इथेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या हॅकर्सना यासाठी पैसे दिले जाणार की नाही हे युआयडीएआयने स्पष्ट केलेले नाही. मात्र, यामध्ये युआयडीएआयचा माजी कर्मचारी यात भाग घेऊ शकणार नाही. निवडण्यात आलेल्या हॅकरना 100 बग बाउंटी लीडर बोर्डमध्ये सहभागी करून घेतले जाणार आहे. यामध्ये काही मोठ्या कंपन्यादेखील आहेत. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक आणि अॅपलसारख्या कंपन्या यात आहेत. या हॅकर्सना Non-Disclosure Agreement देखील साईन करावे लागणार आहे. ज्या २० हॅकरना निवडले जाईल त्यांच्याकडे व्हॅलिड आधार नंबर असणे गरजेचे आहे. ते भारतीय नागरीक असावेत अशीही अट ठेवण्यात आली आहे.