नवी दिल्लीः 'काय बोगस नेटवर्क आहे राव, नंबर पोर्ट करूनच टाकतो', अशा विचारात असलेल्या मंडळींसाठी खूशखबर. ग्राहकांच्या 'मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी'च्या रिक्वेस्टवर आता दोन दिवसांत कार्यवाही करण्याचे आदेश दूरसंचार नियामक आयोगाने टेलिकॉम कंपन्यांना दिले आहेत. तसंच, ठोस कारणाशिवाय ग्राहकाची पोर्टेबिलिटीची रिक्वेस्ट नाकारल्यास संबंधित कंपनीला 10 हजार रुपयांचा दंडही भरावा लागणार आहे.
मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटीमुळे अनेक ग्राहकांची मोठीच सोय झाली आहे. आपला मोबाइल क्रमांक कायम ठेवून केवळ टेलिकॉम कंपनी बदलण्याच्या या सुविधेचा फायदा अनेकांनी घेतला आहे. परंतु, काही कंपन्या या छोट्या प्रक्रियेसाठी विनाकारण खूप वेळ घेतात, तसंच काही वेळा ग्राहकांची रिक्वेस्ट नाकारलीही जाते. या तक्रारी लक्षात घेऊन, ट्रायने ग्राहकहिताचा निर्णय घेत टेलिकॉम कंपन्यांना डेडलाइनच ठरवून दिलीय.
एकाच सर्कलमध्ये (मुंबईतल्या मुंबईत) मोबाइल नंबर पोर्ट करण्यासाठी रिक्वेस्ट आल्यास कंपन्यांना दोन दिवसात त्यावर कार्यवाही करावी लागेल. समजा, एका सर्कलमधून दुसऱ्या सर्कलमध्ये मोबाइल नंबर पोर्ट करायचा असेल तर कंपनीला चार दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सुरुवातीला हा अवधी 15 दिवसांचा होता. त्यासोबतच, एसएमएसद्वारे पोर्टिंग रिक्वेस्ट मागे घेण्याची प्रक्रियाही सोपी आणि वेगवान करण्यात आली आहे.