संतोष ठाकूर नवी दिल्ली : व्हिडिओ शेअर करण्याचे टिक−टॉक अॅप सशर्त चालविण्याची परवानगी मद्रास हायकोर्टाने दिल्यानंतर हे अॅप पुन्हा गुगल व अॅपलच्या प्लॅटफॉर्मवर अवतरले आहे; परंतु यावेळी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या अॅपवरील संभाव्य आक्षेपार्ह सामग्रीबद्दलची जबाबदारी केंद्रीय गृह मंत्रालयावर ढकलली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाला म्हटले आहे की, अशा साईटवर प्रतिबंध घालणे आमचे काम नाही. एवढेच नव्हे, तर कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर अशी सामग्री दिसल्यास त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अशा स्थितीत टिक−टॉकवर निगराणी करण्यासाठी त्यांनी संबंधित संस्थांना निर्देश द्यावेत. अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रत्येक संगणक, लॅपटॉप व मोबाईलचा एखादा विशिष्ट नंबर असतो व त्यावरून कधी काय शोध घेतला, याची माहिती घेतली जाऊ शकते. तथापि, अशा प्रकरणांत संबंधित कंपनीच्या सहकार्याचीही गरज असते. टिक−टॉक ही मूळ चीनची कंपनी असून, तिचे सर्व्हर तिथे असतात. त्यामुळे आगामी काळातील तपासात या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचीही मदत गरजेची असणार आहे. त्यांनी मदत केली नाही तर आम्ही गप्प राहू, असे मात्र अजिबात नाही. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, आम्ही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू करू शकतो. सध्या तरी टिक−टॉक कंपनीने विधिसंस्थांना सहयोग देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे.