केंद्र सरकारच्या कम्प्युटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (Cert-In) नं सरकारी कर्मचाऱ्यांना थर्ड पार्टी VPN वापरण्यास मनाई केली आहे. तसेच अंतर्गत आणि गोपनीय सरकारी फाईल्स Google Drive, Dropbox सारख्या गैरसरकारी क्लाउड सर्विसवर अपलोड करण्यास मनाई केली आहे. सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या अंतर्गत येणाऱ्या नॅशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर म्हणजे (NIC) नं म्हटलं आहे की, सरकारनं ही नियमावली सायबर सिक्योरिटीच्या दृष्टीनं जारी केली आहे.
सरकारने कर्मचार्यांना थर्ड पार्टी व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क म्हणजे VPN वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सरकारचा हा निर्णय Express VPN, Surfshark आणि Nord VPN सारख्या खाजगी विपीएन कंपन्यांनी भारत सोडण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर आली आहे. भारतात विपीएन सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना युजर्सचा डेटा 5 वर्ष साठवून ठेवावा लागेल अशी नियमावली भारतीय कम्प्युटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (Cert-In) नं काही दिवसांपूर्वी जारी केली होती.
NIC चे आदेश
NIC नं सरकारी विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि कॉन्ट्रॅक्ट किंवा आउटसोर्स रिसोर्समध्ये सायबर सिक्योरिटीविषयी जागरूकता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांना डिजिटल वर्ल्डमध्ये काय करावं आणि काय करू नये याची माहिती मिळेल. त्यासाठीच ही नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.
तसेच NIC नं सरकारी कर्मचाऱ्यांना सांगितलं आहे की, त्यांनी कधीही ‘जेलब्रेक’ करू नये आणि CamScanner सारखी स्कॅनर सर्विस देणाऱ्या अ‍ॅपचा वापर करू नये. खासकरून सरकारी कागदपत्र या अ‍ॅप्समधून स्कॅन करू नये. 2020 मध्ये चीनी अ‍ॅप CamScanner आणि इतर अनेक अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. तेव्हापासून सरकारी कार्यालयांमध्ये सायबर सिक्योरिटला जास्त महत्व दिलं जात आहे.