जे-ते मोफत अथवा किफायतशीर दरात मिळते ते सर्वच काही सुरक्षित असेल असे नसते. यामुळे जवळपास दोन वर्षांआधी फेसबुकने भारतात इंटरनेट.ऑर्ग या मोहिमेच्या अंतर्गत फ्रि-बेसिक्स या नावाखाली मोफत इंटरनेट प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा याचे पहिल्यांदा जोरदार स्वागत करण्यात आले होते. तथापि, यातील काही अन्यायकारक बाबी नेट न्युट्रिलिटी या संकल्पनेच्या गळा घोटणार्या असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली होती. नेट न्युट्रिलिटी ही खरं तर अतिशय व्यापक संकल्पना आहे. मात्र ती सुलभ पध्दतीने याचा अर्थ सायबर विश्वातील माहितीचे वहन करणार्या यंत्रणेने (विविध नेटवर्क आणि इंटरनेट सर्व्हीस प्रोव्हायडर्स) कोणताही भेदभाव बाळगता कामा नये असा आहे. परिणामी, आपल्याला इंटरनेटचा पुरवठा करणार्या कंपन्यांनी कोणतीही वेबसाईट वा अॅप्लीकेशनला मुद्दाम त्यांचा वेग कमी वा जास्त किंवा ब्लॉक करता कामा नये. एका अर्थाने इंटरनेट हे खुले, मुक्त आणि स्वतंत्र असावे असे नेट न्युट्रिलिटी या संकल्पनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इंटरनेटचा मोफत पुरवठा करून हव्या त्या सेवांना झुकते माप देण्याचा पॅटर्न नेट न्युट्रिलिटीच्या पहिल्या टप्प्यात घडला. आता जिओने मोफत स्मार्टफोन (डिपॉजिट घेऊन) देण्याची घोषणा केल्यामुळे पुन्हा एकदा नेट न्युट्रिलिटी धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे जिओची प्रतिस्पर्धी असणार्या आयडिया सेल्युलर या कंपनीचे कार्यकारी संचालक हिमांशू कपानिया यांनी हा मुद्दा पहिल्यांदा चर्चेत आणला आहे. रिलायन्सने आपल्या जिओ सेवेच्या माध्यमातून पहिल्यांदा ग्राहकांना मोफत आणि नंतर अल्प दरात फोर-जी इंटरनेट सेवा प्रदान केली असून याच्या पाठोपाठ आता मोफत स्मार्टफोन देण्याचे घोषीत केले आहे. यामुळे उपकरणापासून ते सेल्युलर सेवा आणि इंटरनेटचा पुरवठा या तिन्ही महत्वाच्या बाबी एकाच कंपनीच्या हातात एकवटल्यामुळे नेट न्युट्रिलिटी या संकल्पेनेच्या मूळ हेतूलाच तडा जात असल्याचा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. कोट्यवधींचा ग्राहकवर्ग मिळवलेली जिओ सेवा आगामी काळात हवे तेच स्मार्टफोन अॅप्लीकेशन आपल्या ग्राहकांना सादर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष बाब म्हणजे फेसबुकच्या फ्री-बेसिक्स लाँचींगच्या कालखंडातच भारती एयरटेल कंपनीने एयरटेल झिरो या नावाने सेवा सुरू केली होती. यात मोजके अॅप्स मोफत (म्हणजे ते वापरतांना लागणारा डाटादेखील कंपनीतर्फे देण्यात येणार होता !) वापरण्याची सुविधा देण्यात आली होती. मात्र नेट न्युट्रिलिटी वरून वाद सुरू झाल्याने ही सेवाही मागे पडली. आता जिओच्या स्वस्त स्मार्टफोनमध्ये व्हाटसअॅप नसणार हे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात जिओ ठरवेल तेच अॅप आता त्या फोनचे युजर्स वापरू शकतील. आणि यातूनच नेट न्युट्रिलिटी या संकल्पनेला तडा जाणार आहे. कपानिया यांनी मांडलेला मुद्दा हा अतिशय चिंतनीय आहे. अर्थात खुद्द कपानिया यांनीही आपली आयडिया कंपनी लवकरच किफायतशीर स्मार्टफोन आणणार असल्याची घोषणा करून आपणही याच मार्गावरून जाणार असल्याचे सूचीत केल्याची बाब आपण लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
सध्या जिओ कंपनी अतिशय किफायतशीर दरात स्मार्टफोन देत असतांना आगामी काळात आयडिया, एयरटेल वा अन्य कंपन्या हाच मार्ग पत्करण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास या कंपन्या आपापले हितसंबंध राखण्यासाठी हव्या त्या अॅपलाच झुकते माप देणार हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. असे झाल्यास नेट न्युट्रिलिटीचे काय? हा प्रश्न उरतोच. मोफत/किफायतशीर डाटा प्लॅन्स; मोफत/किफायतशीर कॉलिंग प्लॅन्स आणि मोफत/किफायतशीर स्मार्टफोन याला जोरदार मार्केटींगची जोड देत भारतात अनेक बंदिस्त इंटरनेट प्रणाली अवतरण्याची शक्यता आहे. यातून इंटरनेटच्या खुला स्वरूपाला बाधा पोहचणार हे उघड आहे. अर्थात नेट न्युट्रिलिटी २.० ची (दुसरी) लढाई मोफत वा अल्प मूल्याच्या स्मार्टफोन्सच्या माध्यमातून लढली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.