National Telecom Policy 2025 : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण २०२५ (NTP-२५) चा मसुदा जारी केला आहे. या मसुद्यात, सरकारने २०३० पर्यंत देशाच्या दूरसंचार क्षेत्राला जागतिक दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा अग्रेसर बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या धोरणात ९० टक्के नागरिकांना ५G नेटवर्क, १० कोटी घरांना फिक्स्ड ब्रॉडबँड देणे आणि या क्षेत्रात १० लाख नवीन रोजगार निर्माण करणे हे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
हे धोरण पायाभूत सुविधांचा विस्तार, स्थानिकीकरण आणि पर्यावरणपूरक कौशल्यांना प्रोत्साहन आणि विकास यावरही भाष्य करते. तसेच, ६G, एआय, आयओटी आणि क्वांटम टेलिकम्युनिकेशन्स सारख्या तंत्रज्ञानाच्या नवोपक्रमाच्या बाबतीत भारताला टॉप-१० देशांमध्ये समाविष्ट करण्याचे लक्ष्यही यात आहे. भारताला दूरसंचार क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्याबाबतही चर्चा झाली आहे. यासाठी, स्थानिक उत्पादनाला १५० टक्के प्रोत्साहन देण्याचे लक्ष्य आहे.
सरकारची काय योजना आहे?या धोरणाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण २०२५ (NTP-२५) भारताच्या डिजिटल भविष्यासाठी एक परिवर्तनकारी दृष्टीकोन प्रतिबिंबित करते. हे आर्थिक विकास, सामाजिक सक्षमीकरण आणि तंत्रज्ञान नवोपक्रमाचा मूलभूत आधारस्तंभ म्हणून दूरसंचार प्रति देशाच्या धोरणात्मक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करते. मसुद्यात दूरसंचार क्षेत्रात येणाऱ्या बदलांचे आणि आव्हानांचे वर्णन केले आहे. यात पुढील पिढीतील तंत्रज्ञान ५G, ६G, एआय, आयओटी, क्वांटम कम्युनिकेशन, सॅटेलाइट नेटवर्क आणि ब्लॉकचेनचीही माहिती आहे.
१० लाख सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट जारी केले जातीलप्रस्तावात असेही म्हटले आहे की, हे नवोपक्रम जागतिक मूल्य साखळीला आकार देत असल्याने, धोरण भारताला डिजिटल अंतर कमी करण्यासाठी, समावेशक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जागतिक डिजिटल लीडर म्हणून आपली भूमिका मजबूत करण्यासाठी सक्षम करते. या धोरणांतर्गत, सरकारने १० लाख सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. एक नवीन डिजिटल इंडिया फंड योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे, ज्याचा उपयोग दुर्गम आणि मागासलेल्या भागात नेटवर्क विस्तारण्यासाठी केला जाईल.