विनय उपासनीमुख्य उपसंपादक
मोबाइल, स्मार्ट फोन, सोशल मीडिया हे आता घराघरांत परवलीचे शब्द झाले आहेत. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री निजेपर्यंत या ना त्या कारणाने मोबाइलचा वापर केला जातो. गंमतीचा भाग म्हणजे त्यापैकी निम्मा वेळ तर उगाचच मोबाइल पाहिला जातो. साहजिकच मोठ्यांचे अनुकरण लहानगे करतात. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास आपल्याकडे लहान मुलांच्या - म्हणजे ५ ते १२ वयोगटातील - मोबाइल वापरात गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यात रील्स, इन्फ्लुएन्सर्सचे युट्यूब चॅनेल्स आणि विविध प्रकारचे गेम्स यांचा अधिक समावेश असतो. आता शाळांमध्येही अनेक ठिकाणी शिक्षणाविषयी वा संबंधित विषयाचे ॲप्स वापरण्यास मुलांना सांगितले जाते.अमेरिकेतील अनेक राज्यांनी मुलांना शाळेत मोबाइल आणण्यास बंदी केली आहे. सुदैवाने आपल्याकडे शाळांमध्ये मुलांना मोबाइल आणायला परवानगीच नाही. मात्र, शाळेतून घरी आल्यावर किंवा शाळेत जाण्याआधी कित्येक तास मुले मोबाइलच्या स्क्रीनला नाक लावून बसले असल्याचे दृश्य घरोघरी असते. कोणीही सुजाण पालक हे अमान्य करणार नाही. मुलांच्या मोबाइल वापरावर निर्बंध या विषयावर दररोज घराघरांतून चर्चावजा वाद होत असतात. मात्र, ते तेवढ्यापुरताच मर्यादित राहून त्यावर ठोस उपाय योजल्याचे कुठेही दिसत नाही. मुलांनाही पालकांच्या या त्राग्याची सवय झालेली असते. तेही मोबाइल वापरावरील पालकांची बोलणी आनंदाने ऐकून घेत दुसऱ्या क्षणाला पुन्हा मोबाइल हातात घेतात. यावर उपाय काय, यासंदर्भात अनेक परिसंवाद, चर्चासत्रे, व्याख्याने वगैरे आयोजित करून झाली आहेत. तरी परिस्थिती ‘जैसे थे’ न राहता दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे.
उपाय काय?
पालकांनी स्वत:च मोबाइल वापरावर निर्बंध लादून घ्यावेत.मुलांना अधिकाधिक मैदानी खेळांसाठी प्रवृत्त करावे.मुलांच्या हातात मोबाइल देताना त्यांना वेळेचे बंधन घालावे.आपले मूल मोबाइलवर नेमके काय पाहते, यावर बारिक लक्ष ठेवावे.मोबाइलवर विविध प्रकारच्या भाषा शिकण्याचे, ब्रेनगेम्स खेळण्यास मुलांना उद्युक्त करावे.पॅरेंटिंग कंट्रोल नावाचा एक पर्याय मोबाइलवर उपलब्ध असतो, त्याचा वापर करावा.
मोबाइलच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात पालक अपयशी ठरत आहेत, हे वास्तव आपण स्वीकारायला हवे. यासाठी समाज माध्यमी मंचांनीच ठोस उपाय करावेत. जसे की, मुलांसाठी व्हिडीओ केवायसी सक्तीची करावी, मुलांना मोबाइल पाहताना प्रत्येक ठिकाणी पासवर्डची गरज पडेल, अशी रचना, पालकांच्या डिजिटल परवानगीचा आग्रह इत्यादी. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना मुलांच्या मोबाइल वापरावर निर्बंध येतील. सरकारनेही यासंदर्भात ठोस कायदेकानू करून ते कठोरपणे वापरावेत. अमेरिका आणि चीन या दोन देशांनी तसे कायदे केले आहेत. त्यामुळे मोबाइल वापराच्या प्रमाणात घट नक्की होईल.
- ॲड. डॉ. प्रशांत माळी, सायबर कायदेतज्ज्ञ