नवी दिल्ली : 1999 मध्ये मोबाईल सेवेने मोठी क्रांती केली. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने नवीन टेलिकॉम पॉलिसी लागू केली आणि एका मिनटाच्या कॉलचा दर 16.80 रुपये होता. आज या पॉलिसीमुळे काही पैशांत मिनिटभर बोलता येत आहे. महत्वाचे म्हणजे मोबाईल फोनवर पहिले संभाषण 31 जुलै 1995 मध्ये झाले होते.
1994 मध्ये नवीन टेलिकॉम पॉलिसी लागू करण्यात आली होती. तेव्हा काँग्रेसचे पी व्ही नरसिंह राव पंतप्रधान होते. यावेळी टेलिकॉम सेक्टरची वाढ ही 1.2 टक्के होती. 1999 मध्ये ही वाढ 2.3 टक्के झाली. याकाळात फोनवर बोलण्यासाठी एक मिनिटाला 16.80 रुपये लागत होते. याचे कारण असे होते की, टेलिकॉम कंपन्यांना नेटवर्कच्या वापरासाठी प्रत्येक वर्षाला परवाना खरेदी करावा लागत असे, जो खूप महागडा होता. कंपन्यांना एका ग्राहकामागे 6023 रुपये वर्षाला द्यावे लागत होते. एवढे पैसे कंपनी ग्राहकांकडून वसूल करत होती. यामुळे एका मिनिटासाठी एवढे पैसे वसूल केले जात असत. मात्र, अटल बिहारी वाजपेयींच्या सरकारने या परवाना शुल्कालाच लगाम घालत ते रद्द केले आणि महसूल विभागणी केली.
यावेळी देशात जवळपास 22 टेलिकॉम ऑपरेटर होते. त्यांनी वाजपेयींना 7700 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले होते. यानंतर वाजपेयींनी हा निर्णय घेतला. या नुसार या कंपन्यांना महसुलाच्या 15 टक्के रक्कम सरकारला देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. यामुळे टेलिकॉम कंपन्याही फायद्यात आल्या.
या निर्णयाचा थेट फायदा ग्राहकांनाही मिळू लागला. कॉलचे दर कमी झाले. 16.80 वरून काही वर्षांत ते 2.5 रुपयांवर आले. यामुळे मोबाईल वापरणाऱ्यांची संख्याही वाढू लागली. ही संख्या वाढल्याने आणखी दर कमी झाले. या काळात इंटरनेट नसल्याने ग्राहकांना केवळ कॉलिंग आणि मेसेजचे पैसे द्यावे लागत होते.