UP Payment Fraud : गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात प्रचंड वाढ झाली आहे. लोक रेशन खरेदी करण्यापासून ते महागड्या रेस्टॉरंटमध्ये खाणे, बिल भरणे, रेल्वे तिकीट, हॉटेल बुकिंग इत्यादी सर्व गोष्टींसाठी UPI द्वारे पैसे देत आहेत. पण, यासोबतच याच्याशी संबंधित फसवणुकीच्या घटनाही झपाट्याने वाढत आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेली आकडेवारी अतिशय चिंताजनक आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, 2023 मध्ये देशात UPI फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये 85 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2022-23 मध्ये, 8300 कोटींहून अधिक UPI व्यवहार झाले, ज्यामध्ये सुमारे 140 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. पण, त्या वर्षात फसवणुकीशी संबंधित 7.25 लाख प्रकरणेही नोंदवली गेली, ज्यात लोकांची 573 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली.
डिजिटल घोटाळ्यांमध्ये झपाट्याने वाढ2023-24 मध्ये 13 हजार 100 कोटींहून अधिक UPI व्यवहार झाले, ज्यामध्ये सुमारे 200 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. यातील फसवणूक प्रकरणांची संख्या 13.4 लाख होती, ज्यात 1 हजार 87 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या वर्षी एप्रिल-सप्टेंबरपर्यंत काळात UPI फसवणूक प्रकरणांची संख्या 6.32 लाखंवर पोहोचली असून, 485 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे.
वाढती UPI फसवणूक थांबवण्यासाठी अनेक प्रभावी पद्धती वापरल्या जात असल्याचा दावा अर्थ राज्यमंत्र्यांनी केला आहे. RBI ने मार्च 2020 पासून सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री किंवा CPFIR सुरू केली, जी पेमेंट संबंधित फसवणुकीची माहिती देणारी वेब-आधारित नोंदणी आहे. सर्व नियमन केलेल्या संस्थांना यामध्ये पेमेंट संबंधित फसवणुकीचा अहवाल द्यावा लागतो. UPI फसवणूकीसह पेमेंट संबंधित फसवणूक रोखण्यासाठी, सरकार, RBI आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात NPCI ने वेळोवेळी अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये ग्राहकाचा मोबाईल नंबर आणि पिन ऑथेंटिकेशनसह दैनंदिन व्यवहार मर्यादा लावणे, इत्यादींचा समावेश आहे.
याशिवाय, NPCI ने सर्व बँकांना फसवणूक मॉनिटरिंग सोल्यूशन प्रदान केले आहे, जे त्यांना Ai आणि मशीन लर्निंग आधारित मॉडेल्सद्वारे फसवणूक टाळण्यासाठी सतर्क करते आणि त्यांना व्यवहार नाकारण्यास सक्षम करते. RBI आणि बँकादेखील लहान एसएमएस, रेडिओ मोहिमेद्वारे आणि प्रसिद्धीद्वारे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती मोहीम राबवत आहेत. याव्यतिरिक्त, गृह मंत्रालयाने नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) आणि नॅशनल सायबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर - 1930 देखील सुरू केले आहे.