Google For India Event मध्ये कंपनीनं नवे फीचर्स आणि प्रोडक्ट्स लॉन्च केले आहेत. यात भारतीय इंटरनेट यूझर्सचा इंटरनेट वापर आणखी सोपा होणार आहे. कंपनीनं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सलाही प्रोत्साहन देणार असल्याचं म्हटलं आहे. देशातील लोकप्रिय पेमेंट अॅप Google Pay मध्येही आणखी सेफ्टी फिचर्स लॉन्च केले जाणार आहेत.
Files अॅप सरकारच्या Digilocker सोबत जोडण्याचा कंपनीचा मानस आहे. या प्रसंगी गुगलचे सीईओ सुंदर पिचई आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव देखील उपस्थित होते. सुंदर पिचई म्हणाले की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनं जवळपास सर्व सेक्टरमध्ये उपयुक्तता सिद्ध करण्यास सुरुवात केली आहे.
AI सर्व्हीसला गुगलच्या मिशनवर वापरण्यासाठी आम्ही खूप उत्सुक असल्याचंही पिचई म्हणाले. AI च्या मदतीनं ऑफर केल्या जाणाऱ्या भाषांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. आता पावरफुल AI मॉडलवर काम केलं जात आहे. यात १००० भाषांना सपोर्ट दिला जात आहे. Google Search वर AI च्या मदतीनं मल्टी मॉडल व्ह्यू मिळणार आहे.
Google च्या मल्टी सर्च फिचरचा मिळणार फायदाकंपनीनं आपल्या नव्या सर्च फिचरबाबतही माहिती दिली आहे. Google च्या मल्टी फिचरमधून यूझर्स इमेज आणि टेक्स्टला एकाचवेळी सर्च करू शकतात. कंपनीनं येत्या काळात जास्तीत जास्त भाषा लॉन्च करण्याचं म्हटलं आहे. पुढच्या वर्षापासून हिंदी भाषेपासून याची सुरुवात केली जाईल. हे फिचर सध्या भारतात फक्त इंग्रजी भाषेतून उपलब्ध आहे.
कंपनीनं भारत-फर्स्ट फीचर देखील यावेळी दाखवलं ज्यात सर्च रिझल्ट पेज दोन भाषेत दाखवण्यात आलं. कंपनीनं National eGovernance Divison (NeGD) सोबत पार्टनरशीप केली आहे. यातून यूझर्स व्हेरिफाइड डिजिटल डॉक्युमेंट्स Files by Google अॅपमध्ये अॅक्सेस करू शकतात. यासाठी Digilocker ला इंटीग्रेट करण्यात आलं आहे.
कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार यूझर्सना हे अॅक्सेस करण्यासाठी यूनिक लॉक स्क्रीनची गरज भासेल. Files अॅप सरकारी डॉक्युमेंट्स आयडेन्टिफाय करुन त्यांना सिंगल फोल्डरमध्ये ऑर्गनाइज करू शकते. कंपनी पुढच्या वर्षी YouTube क्रिएटर्ससोबत मिळून एक कोर्स देखील लॉन्च करणार आहे. यातून कंटेंट क्रिएटर्स कोर्स मॉनिटाइज करता येणार आहे.
Google एका नव्या प्रोजेक्ट 'वाणी' वर काम करत आहे. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगळुरूसोबत मिळून हे अॅप तयार केलं जात आहे. याचा उद्देश अद्ययावत AI भाषा मॉडल तयार करुन विविध भारतीय भाषांना कॅप्चर करणं असणार आहे. या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून भारतातील सर्व ७७३ जिल्ह्यांमध्ये ओपन-सोर्स स्पीच डेटा स्टोअर आणि ट्रान्सक्राइब करता येणार आहे.