नवी दिल्ली : दूरसंचार विभागाने (DoT) युनिफाइड लायसन्स करारामध्ये सुधारणा केली आहे आणि दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना तसेच इतर सर्व दूरसंचार परवानाधारकांना एक मोठा आदेश दिला आहे. विभागाने दूरसंचार कंपन्यांना लोकांचे कॉल रेकॉर्डिंग दोन वर्षांपर्यंत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक सुरक्षा एजन्सींच्या विनंतीनंतर ही अतिरिक्त वेळ वाढवण्यात आली आहे. सध्या कॉल रेकॉर्ड डेटा 18 महिन्यांसाठी सेव्ह केला जातो.
दूरसंचार विभागाने 21 डिसेंबरच्या अधिसूचनेद्वारे सर्व कॉल डिटेल रेकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल्स रेकॉर्ड आणि नेटवर्क कम्युनिकेशन आयपी रेकॉर्ड दोन वर्षांसाठी सेव्ह करावेत असे म्हटले आहे. हे सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून योग्य आहे. तसेच, इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी सामान्य आयपी तपशील रेकॉर्ड व्यतिरिक्त "इंटरनेट टेलिफोनी" तपशील देखील राखून ठेवावे लागतील, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
दूरसंचार विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'हा एक प्रक्रियात्मक आदेश आहे. बर्‍याच सुरक्षा एजन्सींनी निदर्शनास आणून दिले की त्यांना एक वर्षानंतरही डेटा आवश्यक आहे. कारण बहुतेक तपास पूर्ण होण्यासाठी त्यापेक्षा जास्त वेळ लागतो. आम्ही सर्व सेवा प्रदात्यांसोबत बैठक घेतली ज्यांनी विस्तारित कालावधीसाठी डेटा ठेवण्यास सहमती दर्शविली.'
दरम्यान, या आदेशावर दूरसंचार कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, जेव्हाही असा डेटा काढून टाकला जातो, त्याआधी त्या डेटाशी संबंधित कार्यालय आणि अधिकारी दोघांनाही माहिती दिली जाते. माहिती दिल्यानंतर पुढील 45 दिवसांनंतर डेटा डिलिट केला जातो. याचबरोबर, दूरसंचार कंपनीच्या आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा डेटा दोन वर्षांसाठी ठेवण्यासाठी अतिरिक्त खर्च येणार नाही, कारण हा डेटा मजकूर स्वरूपात स्टोअर केला जातो, त्यामुळे जास्त जागेची आवश्यकता नाही. यातील बहुतांश डेटामध्ये कॉल कोणी केला आणि कॉलचा कालावधी किती होता याची माहिती असते.