सध्या सिम कार्ड घेताना डिजिटल पद्धतीनं KYC ची प्रक्रिया होत असली तरी अनेक ठिकाणी फॉर्म आणि कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपींची मागणी केली जात होती. परंतु आता सरकारनं डिजिटल KYC ला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही हार्ड कॉपींशिवाय केवळ डिजिटल पद्धतीनंच सिमकार्डासाठी व्हेरिफिकेशन केलं जाणार आहे. सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार सध्या कंपन्यांकडे ४०० कोटीपेक्षा अधिक कागदपत्रे जमा आहेत. अशा परिस्थितीमुळे आता डिजिटल केवायसी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
सरकारनं पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. सिम कार्डाची खरेदी करताना आता ग्राहकांचं डिजिटल पद्धतीनं व्हेरिफिकेशन करण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रीपेड मधून पोस्टपेडमध्ये जाताना किंवा पोस्टपेडमधून प्रीपेडमध्ये जाताना ग्राहकांना पुन्हा केवायसी करावी लागणार नाही. तसंच मोबाईल टॉवरबाबतही काही फसवणुकीची प्रकरणं समोर आली आहे. त्यामुळे आता केवळ सेल्फ डिक्लेरेशनवरच मोबाईल टॉवरचं इन्स्टॉलेशन करण्यात येणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं.
Vodafone-Idea ला दिलासाडिजिटल केवायसीच्या मोठ्या घोषणेशिवाय सरकारनं टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रम चार्जेस आणि एजीआरची रक्कम फेडण्यासाठी ४ वर्षआंचा मोराटोरियम देण्यात आला आहे. याशिवाय आता एजीआरमध्ये नॉन टेलिकॉम रेव्हेन्यूचा समावेश करण्यात येणार नाही. एजीआरच्या व्याजदरातही कंपन्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.