सोलापूर : शासकीय योजनेतून केलेल्या कामाच्या देयकाची रक्कम मिळावी, यासाठी पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने भीमा पवार या संतापलेल्या कंत्राटदाराने जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागातील वरिष्ठ सहायक (लेखा) अनिल बिराजदार यांना कार्यालयातच मारहाण केली. त्यानंतर कर्मचाºयांनी मिळून कंत्राटदाराला मारहाण केली. घडलेल्या या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली असून, वित्त विभागातील कारभारही या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, या कंत्राटदाराने तीर्थक्षेत्र विकास निधीतून दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बोरामणी येथील ब्रह्मनाथ मंदिराच्या प्रांगणात पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्याचे काम केले होते. या कामापोटी अडीच लाख रुपयांचे बिल त्याने बांधकाम विभागामार्फत दिले होते. देयकाचे बिल लवकर मिळावे, यासाठी कंत्राटदाराचा पाठपुरावा सुरू होता. बिलाच्या विचारणेसाठी कंत्राटदार पवार जिल्हा परिषदेत गेला असता हा प्रकार घडला.
वित्त विभागातील सहकारी कार्यालयीन कामात गुंतले असताना पवार याने कक्षात जाऊन बिराजदार यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर अकस्मातपणे त्यांच्या श्रीमुखात लगावली. अकस्मात घडलेल्या या प्रकारानंतर सहकाºयांनी धाव घेऊन बिराजदार यांची सुटका केली. त्यानंतर बिराजदारसह अन्य कर्मचाºयांनी भीमा पवारला मारहाण केली. या विभागात लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेºयामध्ये हा सर्व प्रकार चित्रित झाला आहे.
या प्रकार घडला तेव्हा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड आपल्या कक्षातच बसलेले होते. त्यांच्या कानावर हा प्रकार जाताच लेखा विभागातील अधिकाºयांना बोलावून घडलेला प्रकार जाणून घेतला. त्यांतर सीसीटीव्ही फुटेजवरूनही या घटनेची खातरजमा करून घेतली. या फुटेजमध्ये आधी कंत्राटदार बिराजदार यांना मारताना व नंतर बिराजदारसह अन्य सहकारी कंत्राटदाराला मारताना स्पष्ट दिसत आहेत.
कार्यालयातच हा प्रकार घडल्याने सदर बझार पोलिसात माहिती देण्यात आली. पोलीस पोहोचेपर्यंत भीमा पवार जिल्हा परिषदेतच होता. मात्र त्यानंतर पहिल्या मजल्यावरून समाजकल्याण विभागाच्या मागील बाजूने पायºया उतरून पसार झाला. याप्रकरणी सदर बाझार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
देयकासाठी टोलवाटोलवी नित्याचीच- या प्रकरणी पोलीस ठेकेदार भीमा पवारचा शोध घेतला जात आहे. बिल काढण्याच्या आर्थिक देवाण-घेवाणीवरूनच हा प्रकार हाणामारीपर्यंत पोहोचल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली होती. वारंवार विचारणा करूनही कंत्राटदारांना संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी चकरा मारायला लावतात. कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याचे कारण सांगून बांधकाम विभाग ते वित्त विभाग अशी टोलवाटोलवी सातत्याने अनुभवास येत असल्याची प्रतिक्रियाही या पार्श्वभूमीवर कंत्राटदारांमधून ऐकावयास येत आहे.