त्रिभाषा समितीचा अहवाल ५ जानेवारीला सादर करणार; मुदतवाढीसाठी मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट

आतापर्यंत केलेल्या दौऱ्यातील लोकांची मते विचारात घेऊन अंतिम अहवाल तयार केला जाणार आहे.

- आप्पासाहेब पाटील

सोलापूर : त्रिभाषा धोरण समितीने आतापर्यंत राज्यातील नागपूर, रत्नागिरी, कोल्हापूर, नाशिक, पुण्यासह सोलापूरचा दौरा पूर्ण करून लोकांची मते जाणून घेतली आहेत. संभाजीनगरचा दौरा करून २८ नोव्हेंबरला मुंबईत समितीची अंतिम बैठक होणार आहे. आतापर्यंत केलेल्या दौऱ्यातील लोकांची मते विचारात घेऊन अंतिम अहवाल तयार केला जाणार आहे. हा अहवाल ५ जानेवारी २०२६च्या आत सरकारकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष शिक्षणतज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी लोकमत शी बोलताना दिली.

यावेळी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे माजी संचालक डॉ. वामन केंद्रे, पुण्याच्या शिक्षणतज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस, डेक्कन कॉलेजच्या भाषा विज्ञान प्रमुख डॉ. सोनल कुलकर्णी–जोशी यांची उपस्थिती होती. पुढे बोलताना नरेंद्र जाधव म्हणाले की, आतापर्यंत झालेल्या विविध शहरातील भेटीत सामान्य शिक्षणप्रेमी नागरिक, भाषा तज्ञ, विचारवंत, मराठी भाषेच्या हितासाठी कार्य करणाऱ्या विविध संस्था तसेच शासन आणि अशासकीय संस्थांचे पदाधिकारी, पालक-शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधला आहे. पहिलीपासून मराठी, इंग्रजी व हिंदी भाषा असावी का नसावी याबाबत अनेकांनी मतमतांतरे मांडली आहेत. लोकमतचा आदर करून त्रिभाषा धोरण लागू होणार असल्याचेही जाधव यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट...

त्रिभाषा धोरण समितीचा अहवाल तयार करण्यास उशिर होणार आहे. पूर्वी या समितीला ५ डिसेंबरपर्यंत अहवाल देण्याच्या सुचना केल्या होत्या. दरम्यान, समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन अहवाल देण्यास एक महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी केली आहे. हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्ती करावी यासाठी समितीला आदेश किंवा सुचना केल्या हे म्हणणे चुकीचे आहे. लोक विषारी प्रचार करीत आहेत. आमच्या समितीवर कोणाचेही दडपण किंवा दबाव होत नाही. हिंदी नको असेही कोणीही म्हटलं नाही. मतमतांतरे होत आहेत हे सत्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.