सोलापूर: पिण्याच्या पाण्याच्या पिशव्यांची जाडी, पुनर्वापराची क्षमता आणि विस्तारित उत्पादनाची जबाबदारी याविषयीची अधिसूचना ३० जून २०१८ च्या खंड ४ प्रमाणे सेल तर उत्पादक व्यवसाय करू शकतात. कायदेशीर बाबींचे पालन करत पिशव्यांना परवानगी असेल, असा निर्वाळा औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या आधारे सोलापूर जिल्ह्यात पाणी पिशव्यांची सोय पुन्हा करण्याची भूमिका महाराष्ट्र पॅकेज्ड ड्रिंकिंग मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने घेतली आहे.
राज्य शासनाकडून २३ मार्च २०१८ रोजी राज्यात कमी घनतेच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे ५० मायक्रोपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली. याविरुद्ध पाऊच उत्पादक महाराष्ट्र पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनतर्फे सचिव जावेद अख्तर सय्यद यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. शासनाने पाण्याच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर अचानक बंदी घातली. बंदी घालताना राज्यात किती उत्पादक आहेत. यावर उपजीविका करणारा वर्ग किती आहे, याचा विचार केला नाही. याउलट बिस्किटे व अन्य खाद्यपदार्थांच्या प्लास्टिक पाऊचवर बंदी घातली नाही, याबद्दल स्पष्टीकरण दिलेले नाही, अशी भूमिका असोसिएशनच्या वतीने खंडपीठापुढे घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
ग्रामीण भागात पाऊचमध्ये सहजपणे पाणी उपलब्ध होते. बाटलीबंद पाण्यापेक्षा ते स्वस्त असल्याने ग्राहकांना ते परवडते. त्यामुळे ही बंदी हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. एम. ढवळे आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी वरीलप्रमाणे स्पष्ट केले आहे. या याचिकेवर ६ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. यामध्ये याचिकाकर्त्यांकडून अॅड. प्रज्ञा तळेकर आणि अॅड. आवटे काम पाहत आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील पाच हजार कामगारांना यामुळे रोजगार मिळणार आहे. नव्याने जे पाण्याचे पाऊच तयार होतील, त्याचे रिसायकलिंग करण्यात येणार आहे. यासाठी असोसिएशनच्या वतीने यासंबंधी मार्गदर्शनासाठी गो-ग्रीन कंपनीशी सामंजस्य करार केला आहे.- विनायक महिंद्रकरजिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर मॅन्युफॅक्चरिंग असो., सोलापूर