सोलापूर : जुना पुणे नाका येथील छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा परिसरात किल्ल्याच्या बुरजाची प्रतिकृती साकारली जाणार आहे. या कामाच्या वर्कआॅर्डरचा प्रस्ताव मनपाच्या गुरुवार २० रोजी होणाºया सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर आहे.
मनपाची मागील सभा कोरमअभावी तहकूब करावी लागली होती. त्यामुळे जैवविविधता समितीला मान्यता, खुल्या जागेवरील युजर चार्जेस माफ करणे आदी प्रस्ताव प्रलंबित राहिले. गुरुवार, दि. २० फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजता पुन्हा सभा होणार आहे. या सभेच्या अजेंड्यावर शहरातील विकासकामांचे प्रस्ताव आहेत.
छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे सुशोभीकरण व्हावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या सदस्यांनी केली होती. मनपाने नावीन्यपूर्ण योजनेतून ९१ लाख रुपयांच्या कामाचा प्रस्ताव तयार केला. मुंबईच्या चेंबूरमध्ये छत्रपती शिवरायांच्या पुतळा परिसरात किल्ल्याचा बुरुज, तोफखाना, मावळे यांची प्रतिकृती आहे. या धर्तीवर पुण्यातील आर्किटेक्चर नकुल रेगे यांनी आराखडा केला. त्याची निविदा मंजूर झाली. सोलापूरच्या मक्तेदाराने पाच टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दाखवली. वर्कआॅर्डरचा प्रस्ताव सभेसमोर आहे. १४ मे रोजी छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती आहे. तत्पूर्वी बहुतांश काम पूर्ण व्हावे. यासाठी महापालिका पदाधिकारी आणि नगर अभियंता कार्यालयाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली.
अॅडव्हेंचर पार्कचा प्रस्ताव प्रलंबित - स्मार्ट सिटी योजनेतून पासपोर्ट कार्यालयाजवळ अॅडव्हेंचर पार्क साकारण्यात आले आहे. हे पार्क महापालिकेने स्मार्ट सिटी कंपनीकडून हस्तांतरित करून घेतले नाही. हस्तांतरणाचा प्रस्ताव पुढील सर्वसाधारण सभेत घेऊ. फेब्रुवारी महिन्यात अॅडव्हेंचर पार्कचे उद्घाटन करू, असे महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी सांगितले होते. मनपा पदाधिकाºयांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे या महिन्यातील सभेतही पार्कच्या हस्तांतरणाचा प्रस्ताव घेण्यात आलेला नाही. कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेले अॅडव्हेंचर पार्क धूळखात आहे.
शिक्षकांना मिळणार सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ !- मनपा प्राथमिक शिक्षण मंडळाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर व सेवानिवृत्त सेवकांनी सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन व निवृत्तीवेतन अदा करावे, अशी मागणी केली आहे. राज्य शासनाने त्याला मंजुरी दिली आहे. मनपाला ५० टक्क्यांप्रमाणे हिस्सा द्यावा लागणार आहे. यासाठी लागणाºया निधीची २०१९-२० च्या अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करण्यात यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने सभेकडे पाठविला आहे.