सर्वसामान्यांना न्याय देणारे न्यायाच्या प्रतिक्षेत; राज्यातील सरकारी वकील मानधनाविना

गत ऑक्टोबरनंतर प्रतिक्षा: गृहमंत्री, पालकमंत्री यांच्याकडे केली मागणी

ठळक मुद्देसर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देणारे सरकारी वकील गेल्या आठ महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने वंचित३५० विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता तर जिल्हा सरकारी वकिलांसह ५५० ते ६०० सरकारी वकील

सोलापूर : सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देणारे सरकारी वकील गेल्या आठ महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने वंचित राहिले आहेत. महाराष्ट्रात विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता म्हणून ३५० तर जिल्हा सरकारी वकिलांसह सहायक ५५० सरकारी वकील मानधनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. संबंधित पालकमंत्री, राज्याचे गृहमंत्री यांच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे मात्र मानधन मिळाले नाही. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांना शेवटचे मानधन मिळालेे होते.

महाराष्ट्रातील तीस जिल्ह्यांतील जिल्हा-सत्र न्यायालय व अन्य तालुका पातळीवरील न्यायालयांमध्ये फिर्यादीच्या बाजूने ३५० विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता तर जिल्हा सरकारी वकिलांसह ५५० ते ६०० सरकारी वकील महाराष्ट्र शासनाच्या बाजूने कामकाज पाहतात. या वकिलांना महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडून मानधन दिले जाते. सहायक सरकारी अभियोक्ता यांना काम असेल तर एका दिवसाला एक हजार रुपयांचे मानधन मिळते. सरकारी वकिलांना कामानुसार एक ते दोन हजार रुपयांपर्यंतचे मानधन मिळते. मात्र गेल्या आठ महिन्यांपासून शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे मानधन मिळाले नाही.

दि. २३ मार्च २०२० रोजी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने लॉकडाऊन जारी केला होता. मार्च महिन्यापासून आजतागायत आठ महिने पूर्ण झाले तरी मानधन मिळाले नाही. बहुतांश सरकारी वकिलांना आता घर कसे चालवायचे हा प्रश्न पडला आहे. मानधन मिळावे म्हणून जिल्हा पातळीवर तेथील सरकारी वकिलांनी संबंधित पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. गृहमंत्र्यांनाही निवेदन देऊन मानधनाची मागणी केली आहे; मात्र अद्याप यावर निर्णय झाला नाही.

दिवाळी साजरी करायची कशी?

कोरोनामुळे तीन महिने न्यायालय बंद होते. त्यानंतर अद्यापि काही भाग सुरू आहे तर काही भाग बंद आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांना म्हणावे तसे काम करता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये मानधन नसल्यामुळे येणारी दिवाळी साजरी कशी करायची? असा प्रश्न सरकारी वकिलांमध्ये निर्माण झाला आहे.