सोलापूर : स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीवर सोलर रुफ टॉप बसविण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. या कामाच्या तांत्रिक प्रक्रियेला लवकरच सुरुवात होईल, अशी माहिती स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी सोमवारी दिली. या प्रकल्पातून नियमितपणे ६५ किलोवॅट वीज निर्मिती होईल, असा स्मार्ट सिटी कंपनीचा अंदाज आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून शहरातील शासकीय इमारतींवर रुफ टॉप सोलर बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सोलर कीट बसविण्याचा खर्च स्मार्ट सिटी कंपनी करणार आहे. या बदल्यात शासकीय कार्यालयांनी स्मार्ट सिटी कंपनीला एकूण वीज बिल बचतीच्या ६० टक्के रक्कम द्यायची आहे. सध्या महापालिका इंद्रभुवन इमारत, कौन्सिल हॉल इमारत, महापालिका आयुक्तांचे निवासस्थान, हुतात्मा स्मृती मंदिर, सोलापूर विद्यापीठ, सायन्स सेंटर आदी ठिकाणी सोलर रुफ बसविण्यात आले आहेत. इंद्रभुवन, कौन्सिल हॉल, हुतात्मा स्मृती मंदिर येथील सोलर रुफ टॉपला वीज मीटर बसविण्यात यावे, असे पत्र महावितरणला देण्यात आले आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीवर सोलर रुफ टॉप बसविण्यासाठी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. नुकतीच ही परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार कामाला सुरुवात होईल, असे डॉ. ढाकणे यांनी सांगितले.
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून शहरात पायाभूत सुविधा पुरविल्या जात आहेत. स्वच्छता, पाणीपुरवठा आदींची कामे केली जात आहेत. त्याचबरोबर सोलापूर शहर हे सोलर सिटी व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यातून शासकीय कार्यालयांवर सोलर कीट बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद देणार पत्र - जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयावर रुफ टॉप सोलर बसविण्याचे नियोजन जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुरू केले होते. यासाठी जवळपास १ कोटीहून अधिक रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, यादरम्यान स्मार्ट सिटी कंपनीच्या प्रस्तावाबद्दल माहिती समजल्यानंतर झेडपी अध्यक्ष संजय शिंदे आणि सीईओ डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी स्मार्ट सिटी कंपनीला पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पत्र मिळाल्यानंतर यासंदर्भातही प्रस्ताव तयार करण्यात येईल, अशी माहिती स्मार्ट सिटी कंपनीकडून देण्यात आली.