सोलापूर स्मार्ट सिटीच्या ३२० कोटींच्या ठेवी सरकारी बँकामधून काढणार ?

 शेड्यूल बँकांमध्येही वळविण्याचा घाट :  ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणते, सरकारी बँका नको रे बाबा !

ठळक मुद्देसरकारी पैशाला राष्ट्रीयीकृत बँकांचे वावडे निर्माण झाल्याचे चित्रकंपनीकडे शासन अनुदान आणि महापालिका हिश्श्याच्या ३२० कोटी रुपयांच्या ठेवी कंपनीच्या नियमावलीनुसार या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच ठेवण्याचे आदेश

सोलापूर : राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये गैरव्यवहार होत आहेत. त्यामुळे सोलापूर सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (स्मार्ट सिटी) या कंपनीकडील ३२० कोटी रुपयांच्या ठेवी शेड्यूल बँकांमध्येही वळविण्याचा प्रस्ताव कंपनीच्या दुसºया वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे सरकारी पैशाला राष्ट्रीयीकृत बँकांचे वावडे निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

स्मार्ट सिटी कंपनीची दुसरी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, २८ सप्टेंबर रोजी सकाळी १०.३० वा. आयोजित करण्यात आली आहे. सभेच्या अजेंड्यावर एकूण पाच विषय आहेत. कंपनीकडे शासन अनुदान आणि महापालिका हिश्श्याच्या ३२० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. सभेच्या क्र. ४ च्या ठरावात म्हटले आहे की, कंपनीच्या नियमावलीनुसार या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच ठेवण्याचे आदेश आहेत. परंतु, सध्याला राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार घडून येत आहेत. खासगी नावाजलेल्या शेड्यूल बँकांमध्ये वाढीव व्याजदर आणि इतर सेवासुविधा यांंचा विचार करता महाराष्ट्र शासनमान्य खासगी शेड्यूल्ड बँकांमध्ये सुध्दा कंपनीच्या ठेवी ठेवण्यासंदर्भात नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्याचा ठराव चर्चिला जावा, त्यास मान्यता अपेक्षित आहे. 

 स्मार्ट सिटी कंपनीमध्ये एकूण सात भागधारक आहेत. महाराष्ट्र शासनातर्फे विभागीय आयुक्तांना ५० टक्क्याचे भागधारक ठरविण्यात आले आहे. महापालिकेतर्फे आयुक्त, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समितीचे सभापती, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता असे सात भागधारक आहेत. शासन आणि प्रशासनाशी संबंधित लोकांनीच राष्ट्रीयीकृत बँकांबाबत शंका व्यक्त केल्यामुळे या विषयावर गरमागरम चर्चा होणार आहे. 

कंपनी कायद्याच्या नियमानुसार महापौर, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता यांची पुनर्नियुक्ती करण्याचा विषय पटलावर आहे. १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या आर्थिक वर्षातील ताळेबंद पत्रक, लेखापरीक्षण अहवालास संचालक मंडळाची मान्यता देण्याचा विषय बैठकीपुढे आहे. शिवाय सोलर प्लँट, होम मैदानावरील कामे, महापालिका शाळांना स्मार्ट करणे, उपकरणे खरेदी, एबीडी एरियामधील रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आदींच्या निविदा प्रक्रियांची माहिती सभेपुढे ठेवण्यात येणार आहे.

दुहेरी जलवाहिनीचे बजेट वाढले
उजनी ते सोलापूर यादरम्यान दुहेरी जलवाहिनी टाकण्यासाठी स्मार्ट सिटी आणि एनटीपीसीच्या माध्यमातून ४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. २०१७-१८ मधील दरपत्रकाच्या आधारे या कामाचे पूर्वणनपत्रक (इस्टीमेट) तयार केले होते. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने नुकतेच सादर केलेल्या पूर्वगणनपत्रकात (इस्टीमेट) या कामासाठी ४७४ कोटी रुपये आवश्यक असल्याचे कळविले आहे. या वाढीव पैशांची तरतूद कशी करायची याबाबतही स्मार्ट सिटीच्या सभेमध्ये चर्चा होणार आहे.

सुरत दौरा पुढे ढकलला 
सुरत शहरातील एलईडी दिवे पाहण्यासाठी महापालिका पदाधिकाºयांनी २७ सप्टेंबर रोजी सुरतला जाण्याचे नियोजन केले होते. परंतु, २८ सप्टेंबर रोजी स्मार्ट सिटीची सभा असल्याने २९ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सुरतला जाणार असल्याचे महापौर शोभा बनशेट्टी यांनी सांगितले.