सोलापूर : महापालिकेतील ‘मेंबर’ लोकांची टक्केवारी जनतेसाठी नवी नाही. मात्र इलेक्ट्रिक बस खरेदीच्या मुद्यावरून भाजप नगरसेवकांमध्ये सुरू झालेला ‘टक्केवारीचा वाद’ चव्हाट्यावर आला आहे. या वादाला पालिकेतील वर्चस्ववादाची किनार असल्याची चर्चा आहे.
केंद्र शासनाच्या योजनेतून इलेक्ट्रिक बस मिळविण्यासाठी महापालिकेच्या स्तरावर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर होता. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी यासाठी सभागृह नेता श्रीनिवास करली, परिवहन समितीचे सभापती गणेश जाधव, नगरसेवक किरण देशमुख, अविनाश पाटील, अमर पुदाले, विनायक विटकर, शिवानंद पाटील, नागेश भोगडे, कल्पना कारभारी, राजश्री कणके ही मंडळी प्रयत्न करीत होती. या नगरसेवकांनी भाजपमधील इतर नगरसेवकांच्या भेटीगाठी घेऊन योजनेचे महत्त्व पटवून दिले. भाजपचे नगरसेवक सुरेश पाटील, राजेश काळे, नागेश वल्याळ हे या प्रस्तावाच्या विरोधात होते. बस खरेदीतून महापालिकेचे कसे नुकसान होईल, हे पटवून देत होते.
यादरम्यान, बस खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार होणार आहे. एका मोठ्या कंत्राटदाराला बस पुरवठ्याचे कंत्राट मिळणार आहे. या मक्तेदाराने सभागृह नेता श्रीनिवास करली, परिवहन सभापती गणेश जाधव आणि इतर नगरसेवकांना टक्केवारीचे अ‍ॅडव्हान्स पोहोच केले आहे. सगळे पैसे तेच पळवणार आहेत.
तुम्हाला काय मिळणार, अशी चर्चा विरोधी गोटातून करण्यात आली. या चर्चेमुळे भाजप नगरसेवकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. अद्याप निविदा तयार झाली नाही तर कोण कशाला पैसे देईल? आमची बदनामी करण्यासाठी हे सगळं होतंय, असे उत्तर पहिल्या गटाचे नगरसेवक देऊ लागले.
यात किती सत्यता आहे, याबाबतचा उलगडा अखेरपर्यंत झाला नाही. पण त्यातून दोन्ही गटात संतापाचे वातावरण आहे. नगरसेवकांच्या पार्टी मिटिंगमध्ये दोन्ही गटातील आजी-माजी नगरसेवकांनी महिलांसमोर एकमेकांना शिवीगाळ केली. पदावर कोणीही असले तरी भाजपमध्ये आपलीच सत्ता राहावी, यासाठी काही नगरसेवक प्रयत्न करतात. यातूनच हे प्रकार घडत असल्याची चर्चा आहे.
बस खरेदीवरून दावे-प्रतिदावे- केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या योजनेतून सोलापूर मनपाला २५ इलेक्ट्रिक बस मंजूर झाल्या आहेत. केंद्र सरकार महापालिकेला ४० टक्के अनुदान देणार आहे. इलेक्ट्रिक बस खरेदी आणि आठ वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ३८ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला आहे. केंद्र सरकार महापालिकेला ४० टक्क्यांनुसार ११ कोटी रुपये अनुदान देणार आहे. उर्वरित २७ कोटी रुपये महापालिकेने आठ वर्षे हप्त्यांमध्ये भरायचे आहेत. सध्या एक डिझेल बस रस्त्यावर चालविण्यासाठी वाहक, चालकाचा पगार, देखभाल दुरुस्तीसाठी १ लाख १५ हजार रुपये खर्च येतो. इलेक्ट्रिक २५ बसमागे सहा ते सात लाख रुपये वाचणार असल्याचे परिवहन व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. परंतु, उद्या प्रवासी न मिळाल्यास या बसचा तोटा वाढू शकतो. महापालिकेला हा भुर्दंड परवडणार आहे का? परिवहन उपक्रम तोट्यात आहे. त्यात नव्याने तोटा कोण सहन करायचा, असेही भाजपमधील एका गटाचे म्हणणे आहे.