सोलापूर : देशातील रेशन व्यवस्थेत सुधारणा करावी. पाच किलोऐवजी १५ किलो धान्य देण्यात यावे. या सुधारणा न झाल्यास गरीब लोक हे कोरोनाने नाही तर कुपोषणाने मरतील, असा इशारा ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिला.
लॉकडाऊनमध्ये शहरात उद्भवलेल्या स्थितीची पाहणी करण्यासाठी मेधा पाटकर या सोलापुरात आल्या होत्या. शहरातील विविध वसाहतींमध्ये जाऊन त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. तसेच शिक्षण, आरोग्य, मागासवर्गीय, महिला, कामगार, देवदासी, घरगुती कामगार यांच्या प्रश्नांवर काम करणाºया कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली.
मेधा पाटकर म्हणाल्या, सोलापुरातील अनेक महिलांशी संवाद साधल्यानंतर येथील रेशन व्यवस्थेत अफरातफर असल्याचे समजले. लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर पाच किलो धान्य देण्याची घोषणा झाली. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही अशांना मे आणि जूनमध्ये धान्य देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्ष हे धान्य सर्वांना मिळाले नाही. आॅनलाईनच्या नावाखाली भ्रष्टाचार होत आहे. त्यांची नावे आणि नंबर देखील आम्हाला मिळाले आहेत.
महिलांना देखील मोठ्या संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. महिलांच्या खात्यामध्ये जनधन योजनेंतर्गत पैसे आले नाहीत. घरगुती काम करणाºया महिलांना भेटल्यानंतर त्यांच्याही समस्या समजल्या. त्यांना घरात घेतले जात नाही. बहुतांश मालक हे मोलकरणींना लॉकडाऊनदरम्यानचे वेतन देत नाहीत. हीच स्थिती नाभिक समाजाचीही आहे. ज्यांना एड्स आणि चिकन गुनिया असताना लक्ष्य बनवले होते, त्यांनाच पुन्हा का लक्ष्य बनवले जात आहे, हा आमचा सवाल आहे. हॉटेल सुरू आहेत.
विमाने सुरू केली आहेत तर नाभिक समाजाच्या कारागिरांना किट्स देऊन फिजिकल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यायला हवी, अशी मागणी मेधा पाटकर यांनी केली. जुना विजापूर नाका, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर येथे मेधा पाटकर यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी नगरसेविका पूनम बनसोडे, अजित बनसोडे, यशवंत फडतरे, सुजाता फडतरे, दीपक आठवले, नागीणताई साबळे, दीपक गायगवळी, गिरीश उडाणशिव, बिस्मिल्ला मुजावर, जयदेवी शिवशरण, केवल फडतरे, सचिन कोलते आदी उपस्थित होते.
केंद्राकडून फंड घेण्यासाठी राज्य सरकारने लढा उभा करावा- आमचे म्हणणे हे आहे की, लॉकडाऊनच्या काळात लोकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई कुठलेच सरकार करणार नाही. पण राज्य सरकारला केंद्राने फंड उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे आणि राज्याने यासाठी लढा उभारला पाहिजे. नाही तर संघात्मक रचनेला काही अर्थ नाही. त्या फंडातून रोजगार हरवून बसलेल्या किंवा ठप्प असलेल्या प्रत्येक बेरोजगार आणि अर्धरोजगारालासुद्धा १० हजार रुपये तत्काळ बँकेत देऊन क्रयशक्ती निर्माण करायला हवी. नाही तर दुकाने उघडी राहतील, पण ग्राहक येणार नाहीत.