सोलापूर : लॉकडाऊन काळात कामगारांची रोजीरोटी बुडाली होती. यातून कामगारांची आर्थिक अडचण झाली. या काळात भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने कामगारांना मदतीचा हात दिला. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या पीएफ रकमेतून अर्थसहाय्य करून दिले. यातून मागील सहा महिन्यांत जवळपास २७ हजार कामगारांनी चार कोटी ३२ लाख इतकी रक्कम त्यांच्या खात्यातून काढून घेतली, अशी माहिती भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय क्षेत्रीय आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी दिली.
अधिक माहिती देताना तिरपुडे यांनी सांगितले, या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन नियोक्त्यांचा, उद्योजकांचा १३ टक्केपैकी १२ टक्के हिस्सा आणि कामगारांचा, कर्मचाऱ्यांचा संपूर्ण १२ टक्के हिस्सा अशी एकूण २४ टक्के रक्कम थेट नवीन पात्र कामगारांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निधी खात्यामध्ये दोन वर्षांपर्यंत जमा करणार आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांचे पीएफ अंशदान भारत सरकार भरणार असल्यामुळे नियोक्त्यांना अशा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ही रक्कम कपात करावी लागणार नाही. त्यामुळे कामगारांना संपूर्ण वेतन दिले जाणार आहे. पात्र उद्योगांचे अंशदान भारत सरकार भरणार असल्यामुळे नियोक्त्यांवरचे आर्थिक ओझे कमी होणार आणि त्यांना फक्त १टक्का रक्कम भरावी लागणार आहे.
या योजनेचा कालावधी १ ऑक्टोबर २०२० पासून ३० जून २०२१ पर्यंत आहे, या कालावधीत जे नियोक्ता आपल्या पात्र उद्योगाची, संस्थेची ईपीएफ कायद्यांतर्गत नोंदणी करतील आणि नवीन कामगार, कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करतील, अशा उद्योगांना आणि कामगारांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य हे कर्मचारी नोंदणीपासून २४ महिन्यांसाठी उपलब्ध आहे. ३० जून २०२३ नंतर या योजनेअंतर्गत कोणताही फायदा देण्यात येणार नाही.
हजारावर कामगारांची नोंदणी
डॉ. तिरपुडे यांनी आयुक्त पदाचा पदभार घेतल्यानंतर सोलापुरातील यंत्रमाग कामगारांना पीएफ बंधनकारक केले. जे कारखानदार नोंदणी करून घेत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई झाली. शेकडो कारखानदारांना नोटिसा गेल्या. मागील वर्षभरात २३७ यंत्रमाग युनिट अंतर्गत १२२२ कामगारांची पीएफ नोंदणी झाली आहे. पुढील काळात प्रत्येक महिन्यात ५० यंत्रमाग युनिटची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती डॉ. तिरपुडे यांनी दिली.