राकेश कदम
सोलापूर : स्मार्ट सिटीला केवळ तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी तब्बल ३४ कोटी रुपये देऊन नेमलेल्या तीन ‘स्मार्ट कंपन्यांवर’ महापालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी बोट ठेवले. ‘हा पांढरा हत्ती आपण का पोसतोय’, असा सवाल करत त्यांनी नगरविकास खात्याकडे पत्र पाठविले, परंतु कंपन्यांची चौकशी तर राहिलीच बाजूलाच; पत्रानंतर पाचव्या दिवशी पी. शिवशंकर यांना स्मार्ट सिटीच्या कार्यकारी संचालकपदावरुन हटवण्यात आले.
मनपा आयुक्तपी. शिवशंकर यांना सोलापूर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनीच्या कार्यकारी संचालकपदावरुन ११ आॅगस्ट रोजी तडकाफडकी हटवण्यात आले. यामागील कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने केला असता मुंबईस्थित अधिकाºयांनी पी. शिवशंकर यांच्या एका पत्राचा हवाला दिला. पी. शिवशंकर यांनी ७ आॅगस्ट रोजी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून गंभीर विषयांवर बोट ठेवले.
शहरात स्मार्ट सिटी योजनेतून कामे करण्यासाठी शासनाने २०१६ मध्ये सोलापूर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनीची स्थापना केली. या कंपनीने सुरुवातीला सुमारे दोन हजार ३९४ कोटी रुपयांच्या कामांचा प्रस्ताव तयार केला. या कामांचे तांत्रिक सल्लागार म्हणून क्रिसील रिस्क अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन कंपनीला नेमण्यात आले. ‘स्मार्ट सल्ले देण्यासाठी’ कंपनीला १७ कोटी ९० लाखांचे कंत्राट दिले. प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटी कंपनीने १३२५ कोटी रुपयांची कामे निश्चित केली. तरीही क्रिसीलचा १७ कोटी ९० लाखांचा करार कायम राहिला. या कंपनीला गेल्या साडेतीन वर्षांत ७ कोटी ९२ लाख रुपये दिले आहेत. यात गंभीर प्रकार म्हणजे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर क्रिसील कंपनीने काही महत्त्वाच्या कामांमध्ये सल्ले देण्यास असमर्थता दर्शवली. या कंपनीने स्मार्ट सल्ले देण्यासाठी दोन कंपन्या नेमाव्यात असा सल्ला देऊन टाकला. त्यावर कंपनीतील संचालक मंडळाने विचार केला.
आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेपस्मार्ट सिटी कंपनीकडे मुख्य तांत्रिक सल्लागार असताना या सल्लागाराला १७ कोटी ९० रुपयांचे कंत्राट दिलेले असताना पुन्हा जमिनीखालच्या कामांत तांत्रिक सल्ले घेण्यासाठी वाडिया टेक्नॉलॉजी इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस या कंपनीला नेमण्यात आले. या कंपनीला ८ कोटी ३५ रुपये द्यावे लागणार आहेत. यापैकी ५ कोटी ३ लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत. जमिनीवरील (रस्ते, फूटपाथसह इतर अनेक कामे) कामांचे तांत्रिक सल्ले घेण्यासाठी एसजीएस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला नेमण्यात आले. या कंपनीला ७ कोटी ७१ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. यापैकी ४ कोटी ४६ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. आपल्याकडे कोट्यवधी रुपये देऊन नेमलेला एक मुख्य सल्लागार असताना आपण नवे दोन सल्लागार नेमले. क्रिसील कंपनीच्या कामाचा आढावा घेऊन त्यांना तत्काळ हटवणे अपेक्षित असताना, याच कंपनीच्या सल्ल्यानुसार दोन नवे सल्लागार नेमले आहेत. ही गंभीर बाब आहे.
चांगली सेवा नाही तर पैसे का द्यायचे?क्रिसीलसह तीनही कंपन्यांकडून सोलापूर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनीला विशेष गुणवत्तेची सेवा मिळत नाही. तरीही स्मार्ट सिटी कंपनी एक पांढरा हत्ती पोसत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची मुख्य लेखापरीक्षकांकडून तपासणी व्हायला हवी. पहिल्या सल्लागारासाठी आपण १७ कोटी ९० लाख रुपये देणारच आहोत. त्यानंतर पुन्हा इतर दोन कंपन्यांना १६ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. यावर स्मार्ट सिटी कंपनीने तत्काळ विचार केला पाहिजे. या कंपन्यांना तत्काळ हटवले पाहिजे, असेही शिवशंकर यांनी प्रधान सचिवांना सुचवले आहे.
मुंडे यांच्यानंतर शिवशंकर यांचा नंबर?नागपूर महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनीही स्मार्ट सिटीतील कामांवर आक्षेप नोंदवले होते. त्यामुळे मुंढे यांना तडकाफडकी हटवल्याची चर्चा होती. सोलापुरात स्मार्ट सिटी योजनेतून शहरात एक हजार कोटींपेक्षा अधिकची कामे होत आहेत. महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्याकडे मागील महिन्यात स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कार्यकारी संचालकपदाचा पदभार देण्यात आला. आयुक्तांनी कामांचा आढावा घेतल्यानंतर अनेक तांत्रिक घोळ समोर आले. त्यांनी मुख्य तांत्रिक अधिकाºयाला तत्काळ हटवले. नव्या अधिकाºयाची नेमणूक केली. ७ आॅगस्ट रोजी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना तांत्रिक सल्लागार कंपन्यांच्या कामातील गोंधळाबाबत पत्र पाठवले. याचा झटका मुंबईस्थित अधिकाºयांना लागल्याची चर्चा आहे. ११ आॅगस्ट रोजी पी. शिवशंकर यांच्या जागी त्रिंबक ढेंगळे-पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली.