सोलापूर : काम करायचे आम्ही आणि पुरस्कार घ्यायचा तुम्ही असा काहीसा सवतीमत्सर जिल्हा परिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी केल्याचे दिसून येत आहे. लोकसहभागातून जलयुक्त शिवारासाठी सोलापूर जिल्ह्याचे नाव प्रधानमंत्री नाविन्यपूण पुरस्काराच्या सादरीकरणासाठी आले आहे. याचे कौतुक होत असतानाच आता माहिती गोळा करण्यासाठी कृषी अधिकाºयांची दमछाक होत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कायम दुष्काळी व पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर लागणारा जिल्हा म्हणून सोलापूर जिल्ह्याची ओळख अनेक वर्षापासून आहे. पण उजनी धरण झाल्यानंतर याच जिल्ह्यात सहकारनंतर खाजगी मालकीचे सर्वाधिक साखर कारखाने झाले.
लोकसहभागातून जलयुक्त शिवार, वॉटरकप स्पर्धा असे विविध उपक्रम गेल्या पाच वर्षात सोलापूर जिल्ह्यात झाले. पाणी अडवा व पाणी जिरवा या मोहिमेत महसूल, कृषी आणि जिल्हा परिषदेमार्फत बांधबंधिस्ती, नालाखोलीकरण, तलावातून गाळ काढणे अशा मोहिमा राबविल्या गेल्या. तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे, राजेंद्र भोसले यांनी या मोहीमेला गती दिली. लोकसहभागातून टंचाई मुक्तीसाठी सोलापूर जिल्ह्याने केलेल्या या प्रयोगाचा प्रस्ताव कृषी विभागाने प्रधानमंत्री नाविन्यपूण पुरस्कारासाठी सादर केला होता.
केंद्र सरकारने या प्रस्तावाची दखल घेतली आहे. केंद्र सरकारतर्फे देशातील उत्कृष्ठ जिल्हाधिकाºयांना दिल्या जाणाºया प्रधानमंत्री पुरस्काराचे सादरीकरण करण्यासाठी देशातील १२ जिल्हाधिकाºयांच निवड केली आहे. या पुरस्कारासाठी देशपातळीवर दोन जिल्हाधिकाºयांची निवड होणार आहे. यात सोलापूरचा समावेश असून जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर हे या योजनेचे सादरीकरण करणार आहेत. यासाठी कृषी विभागाचे उप संचालक रवींद्र माने यांच्यावर जलसंधारण व इतर कामांची माहिती संकलीत करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील गावांमध्ये झालेल्या जलसंधारण कामाची जिल्हा परिषदेकडून माहिती घेण्यासाठी माने यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ यांच्याशी संपर्क साधला. वायचळ यांनी तातडीने स्वच्छता व पाणी पुरवठ्याच्या अधिकाºयांना माहिती देण्याचे आदेश दिले. पण येथील संबंधीत अधिकाºयांनी केवळ सहा गावांची यादी दिली आहे. जिल्हा परिषदेने दाखविलेल्या या सापत्नभावाच्या वागणुकीबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मुंडे यांनी दिली माहितीया सादरीकरणता सोलापूरच्या जिल्हाधिकाºयाची निवड व्हावी म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी तहसीलदार पाटील यांना संपर्क साधून सादरीकरण उत्तम व्हावे म्हणून त्यावेळच्या कामाच्या टीप्स दिल्या. जिल्ह्यातील अनेक कामे त्यांच्या लक्षात असल्याबाबत अधिकाºयांनाही नवल वाटले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनीही टँकरमुक्तीबाबत माहिती पुरविली आहे.