सोलापूर : जिल्हा बँक संचालक मंडळ बरखास्तीच्या निर्णयाला आव्हान देणाºया याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्याने पुढे ढकलली असून, रिझर्व्ह बँक, सहकार आयुक्त व निवडणूक प्राधिकरणाला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
मार्च २०१६-१७ च्या तपासणी अहवालाच्या आधारे नाबार्डने जिल्हा बँक बरखास्तीची शिफारस केली होती. नाबार्डच्या अहवालानुसार रिझर्व्ह बँकेने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली होती. या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका संचालक शिवानंद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
२०१५ मध्ये बार्शीचे माजी आ. राजेंद्र राऊत यांच्या याचिकेचा संदर्भ देत केवळ एन.पी.ए. या एकाच कारणामुळे बँकेवर ११०-अ नुसार कारवाई करणे अयोग्य असल्याचे त्यावेळचे रिझर्व्ह बँकेने उच्च न्यायालयात सादर केलेले पत्र शिवानंद पाटील यांच्या या याचिकेसोबत दिले आहे. या पत्राचा संदर्भ असल्याने शिवाय ११०-अ नुसार रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केल्याने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद व व्ही.एल. आचलिया यांनी रिझर्व्ह बँक, सहकार आयुक्त व निवडणूक प्राधिकरणाला म्हणणे मांडण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत दिली.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने २०१५-१६, १६-१७ व १७-१८ या आर्थिक वर्षातील सोलापूर जिल्हा बँकेचा सी.आर.ए.आर., नेटवर्क, सी.डी. रेषो, सी.आर.आर., एस.एल.आर. न्यायालयाला सादर केला असून त्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसारच एन.पी.ए. वगळता अन्य निकष हे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यास पुरेसे नसल्याचे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी रिझर्व्ह बँकेने ज्या अहवालाच्या आधारे संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई केली तो नाबार्डचा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली.