सोलापूर : महापालिकेच्या मेजर शॉपिंग सेंटरची भाडेवाढ ठरविण्यासाठी प्रस्तावित असलेली ई-निविदा पारदर्शक असेल व त्यामध्ये जुन्या भाडेकरूंना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिली. या प्रक्रियेबाबत माहिती देण्यासाठी आयुक्तांनी बोलाविलेल्या बैठकीला मात्र संबंधित गाळेधारकांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून आले.
महापालिकेच्या भाडेकराराची मुदत संपलेल्या मेजर व मिनी शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्यांची भाडेवाढ करण्यासाठी प्रशासनाने ई-निविदा पद्धत प्रस्तावित केली आहे. या पद्धतीला गाळेधारक संघर्ष समितीने तीव्र विरोध केला आहे. यासाठी गुरुवारी महापालिकेसमोर व्यापाºयांनी धरणे आंदोलन छेडले.
शिष्टमंडळाने निवेदन देताना चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी केली. पण आयुक्त ई-निविदेवर ठाम असल्याने संघर्ष समितीने ९ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त डॉ. ढाकणे यांनी ई-निविदा पद्धत कशी असेल, याची माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी व्यापाºयांची बैठक बोलाविली होती. पण ई-निविदेबाबत ऐकून घेणार नाही, अशी भूमिका घेत व्यापाºयांनी बैठकीवर बहिष्कार घातला.
प्रत्येकी फक्त एक गाळा- अर्जदारास जास्त गाळ्यासाठी अर्ज करता येईल, मात्र प्रत्येकास एकच गाळा देण्यात येणार आहे. भाडेकराराची मुदत १० वर्षांसाठी असेल व पहिली पाच वर्षे भाडे स्थिर राहील. त्यानंतर पाच टक्के दरवाढ करण्यात येईल. निविदेत भाग घेणारा महापालिकेचा थकबाकीदार नसला पाहिजे. मेजर गाळ्यासाठी ५० तर मिनी गाळ्यासाठी २५ हजार बयाणा रक्कम घेण्यात येईल. गाळेधारकास कोणत्याही परिस्थितीत पोटभाडेकरू ठेवता येणार नाही. गाळा ज्यांच्या नावे हस्तांतरित झाला आहे त्यांना प्राधान्य असेल, यात मूळ मालकास लाभ घेता येणार नाही. एक वर्षापर्यंत गाळा हस्तांतरास परवानगी नसेल व पुढील वर्षी हस्तांतरण करावयाचे झाल्यास किमतीच्या १० टक्के हस्तांतरण शुल्क आकारले जाईल. गाळा मिळाल्यावर परवाना घेऊन व्यवसाय सुरू करावा लागेल. सध्या शिल्लक असलेल्या गाळ्यातील ३ टक्के गाळे दिव्यांगांना राखीव ठेवण्यात आले आहेत. हे नियम प्रस्तावित आहेत, नागरिकांनीही आणखी यात दुरुस्ती सुचवाव्यात, असे आवाहन आयुक्त डॉ. ढाकणे यांनी केले आहे.
पहिल्या टप्प्यात मेजर गाळे- आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी पहिल्या टप्प्यात मेजर गाळ्यांचा ई-निविदा पद्धतीने लिलाव करण्यात येईल, अशी माहिती दिली. यासाठी २६ नियम प्रस्तावित केले आहेत. प्रत्येक गाळ्यासाठी स्वतंत्र अर्ज दोन पद्धतीत सादर करायचे आहेत. पहिल्या लिफाफ्यामध्ये आधार, पॅन, अर्जदार गाळेधारक असल्यास मागील महिन्यात भाडे भरल्याच्या पावतीची झेरॉक्स, संस्था किंवा फर्मचे नाव, बँकेच्या खात्याची माहिती द्यायची आहे. दुसºया लिफाफ्यात इच्छुक गाळ्याची दरमहा भाड्याची किंमत द्यायची आहे. नगररचनाच्या सहायक संचालकांनी रेडिरेकनरप्रमाणे गाळ्याचे दर ठरवून दिले आहेत. त्याप्रमाणे मूलभूत दर ठरवून पुढील जादा बोलीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. कमी दराच्या बोलीचा विचार केला जाणार नाही.
गाळ्यांची ई-निविदा प्रक्रिया लवकर राबविण्याची मागणी- महापालिकेने शहरातील मेजर व मिनी गाळ्यांची ई-निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवावी, अशी मागणी छावा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष योगेश पवार यांनी आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्याकडे शुक्रवारी निवेदनाद्वारे केली आहे.
- गाळ्यांचा भाडेकरार संपला आहे. सध्या व्यापाºयांकडून येणारे भाडे अत्यंत तोकडे आहे. पोटभाडेकरू ठेवून अनेकांनी शर्तभंग केली आहे. अनेक गाळे एकत्रित करून मोठी दुकाने थाटली आहेत. त्यामुळे १५0 स्क्वे. फुटांचा प्रत्येकास एक गाळा देण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी सचिन गुळग, अजिनाथ पराडकर, मनोहर गोयल, अजय माने, आदित्य राजपूत, गणेश घोडके, इम्रान शेख आदी उपस्थित होते.