सोलापूर : ऊस पुरवठा करणाºया शेतकºयांची संपूर्ण थकीत देणी अदा केल्याशिवाय कारखान्यांना यंदा गाळप परवाना देता येणार नाही अशी भूमिका राज्याचे साखर आयुक्त संभाजीराव कडू पाटील यांनी घेतली आहे.
गतवर्षी साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले परंतु शेतकºयांनी गाळपासाठी दिलेल्या उसाच्या रकमा काही कारखान्यांनी अद्यापपर्यंत दिल्या नाहीत. सहकार खात्याने या कारखान्याना नेहमीच मुदतवाढ देत अभय दिल्याची भावना ऊस उत्पादक शेतकºयांमध्ये पसरली आहे. सहकार मंत्री आणि सहकार खाते या कारखानदारांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. विशेषत: सोलापूर जिल्ह्यातील १२ साखर कारखान्यांनी गतवर्षीच्या ऊसबिलाची अंतिम रक्कम दिलेली नाही. सहकार मंत्री याच जिल्ह्याचे असल्याने त्याशिवाय त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली खाजगी साखर कारखाने चालवले जात आहेत त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह काही शेतकरी संघटनांनी सहकारमंत्र्यांना लक्ष्य करीत त्यांच्या घरावर मोर्चे काढले आंदोलने केली.
दोन महिन्यापासून ऊस उत्पादक शेतकºयांचा असंतोष सातत्याने उफाळून येत आहे. गतवर्षीच्या ऊसाची रक्कम दिल्याशिवाय साखर कारखान्यांचे धुराडे पेटू देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा संघटनांनी आणि ऊस उत्पादक शेतकºयांनी घेतला आहे . सहकारमंत्र्यांनी आधी ५ सप्टेंबर नंतर २० सप्टेंबर तर आता २५ सप्टेंबर ची डेडलाईन साखर कारखानदारांना दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे साखर आयुक्त संभाजीराव कडू- पाटील यांनी २८ सप्टेंबर रोजी नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीचा हवाला देत सन २०१७ -१८ किंवा त्या अगोदरची शेतकºयांची सर्व थकीत देणी पूर्णपणे आता करावीत. शेतकºयांची देणी अदा केल्याशिवाय २०१८ -१९ सालचा गाळप परवाना देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे .