राकेश कदम सोलापूर दि १० : शासकीय दरबारी जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभागाच्या नावावर १२४१ पाझर तलावाची नोंद असली तरी यातील शेकडो तलावांच्या जमिनी कायदेशीरपणे जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात नाहीत. अनेक जमिनींच्या ७/१२ उताºयावर जिल्हा परिषदेचे नाव नाही. बहुतांश ठिकाणी अतिक्रमणांचा विळखा आहे. ही ‘भानगड’ लक्षात आल्यानंतर जि. प. प्रशासनाने महसूल आणि पाटबंधारे यंत्रणेमार्फत या शेकडो एकर जमिनीच्या ७/१२ उताºयावर जिल्हा परिषदेचे नाव लावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जिल्हा परिषदेने गेल्या ५४ वर्षांत रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून १२४१ पाझर तलावांची निर्मिती केली. त्यासाठी शेतकºयांकडून १० एकरापासून ४५ एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले. लाखो रुपये खर्च झाले. भूसंपादन केल्यानंतर महसूल आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या तत्कालीन अधिकाºयांनी या जमिनीच्या ७/१२ उताºयावर जिल्हा परिषदेचे नाव लावणे अपेक्षित होते. काही जमिनींवर केवळ पाझर तलाव अशाच नोंदी आहेत. ही बाब मागील काळातही अनेक पाटबंधारे अधिकाºयांच्या लक्षात आली. मात्र त्यांनीही कार्यवाही केली नाही. या जमिनी अशाच राहिल्याने त्यांची विक्री झाल्याची आणि कागदपत्रे गायब केल्याची शक्यता नाकारता येत नाहीत. लघु पाटबंधारे विभागाचे सध्याचे कार्यकारी अभियंता तुकाराम देवकर यांनी चार वर्षांपूर्वी हे काम सुरू केले होते. तेव्हा या कामात महसूल यंत्रणा सहकार्य करीत नसल्याच्या तक्रारी पाटबंधारे विभागातील अधिकाºयांनी केल्या होत्या. देवकर यांच्या बदलीनंतर हे काम रेंगाळले. आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोपट बनसोडे यांनी हे काम पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कार्यकारी अभियंत्यांनी उपअभियंता आणि शाखा अभियंत्यांना माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले आहेत.-------------------------अतिक्रमणाचा विळखा !- जि.प.चे एक उपभियंता म्हणाले की, अनेक तलावांच्या जमिनींना अतिक्रमणाचा विळखा आहे. काही ठिकाणी बेकायदेशीरपणे पेरणी होते तर काही ठिकाणी बागाही फुलविण्यात आल्या आहेत. बेकायदेशीर विहिरींची संख्या खूप आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे बºयाच मालमत्ता जि.प.च्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. काही जागांची परस्पर विक्री झालेली असू शकते. या कामाला महसूल विभागाचे सहकार्य अपेक्षित आहे. महसूल कर्मचाºयांनी सहकार्य न केल्यास हे काम पुन्हा रेंगाळणार आहे. १४५ ठिकाणी अधिग्रहण बाकी- जिल्ह्यातील १४५ तलावांच्या जमिनींच्या अधिग्रहणाचा विषय अद्याप बाकी असल्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोपट बनसोडे यांनी सांगितले. या कामासंदर्भातही शेतकºयांशी वाटाघाटी करून निर्णय घेण्याच्या सूचना यंत्रणेला दिल्या आहेत. तलावांच्या जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी अद्याप आमच्याकडे आलेल्या नाहीत. शिवाय गाळपेरासंदर्भात प्रस्ताव आल्यानंतर स्थायी समितीच्या मंजुरीनेच आदेश दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. --------------------जि.प.च्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना ७/१२ उताºयाच्या नोंदीसंदर्भात आदेश दिले आहेत. उपअभियंता, शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता या सर्वांनीच महसूल यंत्रणेच्या मदतीने हे काम करायचे आहे. तहसीलदारांनाही यासंदर्भात सहकार्याचे पत्र देण्यास सांगितले आहे. किती तलावांच्या जमिनींचे अधिग्रहण झाले आहे. किती तलावांच्या जमिनींचे अधिग्रहण करणे बाकी आहे. यासंदर्भातील माहिती संकलित करण्याच्या सूचना यंत्रणेला दिल्या आहेत. - पोपट बनसोडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सोलापूर.--------------------------
सोलापूर जि.प.च्या ताब्यात आजही नाहीत पाझर तलावांच्या शेकडो जमिनी, ७/१२ वर सीईओंचे नाव लावण्याचे अभियंत्यांना आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 10, 2018 11:22 IST
शासकीय दरबारी जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभागाच्या नावावर १२४१ पाझर तलावाची नोंद असली तरी यातील शेकडो तलावांच्या जमिनी कायदेशीरपणे जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात नाहीत. अनेक जमिनींच्या ७/१२ उताºयावर जिल्हा परिषदेचे नाव नाही. बहुतांश ठिकाणी अतिक्रमणांचा विळखा आहे.
सोलापूर जि.प.च्या ताब्यात आजही नाहीत पाझर तलावांच्या शेकडो जमिनी, ७/१२ वर सीईओंचे नाव लावण्याचे अभियंत्यांना आदेश
ठळक मुद्देशेकडो एकर जमिनीच्या ७/१२ उताºयावर जिल्हा परिषदेचे नाव लावण्याची प्रक्रिया सुरूजि.प.च्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना ७/१२ उताºयाच्या नोंदीसंदर्भात आदेशजिल्ह्यातील १४५ तलावांच्या जमिनींच्या अधिग्रहणाचा विषय अद्याप बाकी