सोलापूर : जिल्ह्यात 'कोरोना' विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी काम करणाºया डॉक्टर व कर्मचाºयांना सुविधा देण्यासाठी जिल्हाधिकारी मिलींद शंभरकर यांनी एक महिन्यापूर्वी जिल्हा वार्षिक नियोजनमधून दिलेला २ कोटी ४ लाखाचा निधी खर्चाविना पडून असल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच ९ महिन्यापूर्वी मंजुरी दिलेल्या झेडपीच्या सेस फंडातील ३0 लाख खर्चाच्या विषयावर वादंग निर्माण झाले आहे.
झेडपीचे उपाध्यक्ष तथा आरोग्य समितीचे सभापती दिलीप चव्हाण यांनी याबाबत पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून सन २0१९—२0 मध्ये जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रामध्ये सुविधा देण्यासाठी २0 लाखाची वैद्यकीय उपकरणे खरेदीला १७ जून २0१९ रोजी मंजुरी देण्यात आली होती.
९ महिन्याच्या काळात निविदा काढून ही खरेदी होणे अपेक्षित होते. तसेच याचबरोबर आरोग्य केंद्राच्या फर्निचर खरेदीसाठी १0 लाख खर्चाची प्रशासकीय मान्यता ९ जुलै २0१७ रोजी देण्यात आली होती. ८ महिन्यात निविदा काढून ही खरेदी करणे अपेक्षित होते. पण दोन्ही प्रकरणात खरेदीच झाल्या नाहीत.
आता शासनाने २४ मार्च रोजी कोरोणासंबंधी काढलेल्या आदेशाचा आधार घेऊन झेडपीच्या प्रशासनाने परस्पर सना फार्माला २0 लाख व पिनॅकल बायोमेड आणि एस. एन. असोसिएटला परस्पर दहा लाखाचे साहित्य पुरविण्याचा आदेश दिला आहे. प्रशासनाची ही प्रक्रिया पूर्णता बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे या खरेदीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी उपाध्यक्ष चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच जिल्हा नियोजनमधून आलेल्या २ कोटी ५४ लाखाची अद्याप खरेदी केलेली नाही.
अक्कलकोटच्या डॉक्टराची चौकशी
उत्तरचे तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एस. पी. कुलकर्णी यांना आवश्यक ती पदवी नसताना बेकायदेशीरपणे देण्यात आलेला जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकाºयाचा पदभार तात्काळ काढून घेण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच चपळगाव केंद्रातील कंत्राटी डॉक्टराच्या दोन नोकºयामुळे तेथील नागरिकांच्या जीवीतास धोका निर्माण झाला. याप्रकरणी तालुका वैद्यकीय अधिकारी करजखेडे यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी उपाध्यक्ष चव्हाण यांनी केली आहे.