मार्च २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात कोरोना महामारीचे संकट आले. जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात देशात कुठे- कुठे कोरोनाचे रुग्ण आढळू लागले. कोरोनाचे लोण एप्रिल महिन्यात वाड्यावस्त्यांवर पोहोचले. त्यामुळे मार्च महिन्यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेता आल्या नाहीत. सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली तर ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्ती करण्यात आली. कोरोनाचे संकट काही केल्या थांबत नसल्याने एप्रिल ते जून या कालावधीत मुदत संपलेल्या १५६६ व जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपलेल्या १२ हजार ६६७ अशा राज्यातील १४ हजार २३३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले आहेत. या सर्व ग्रामपंचायतींच्या मतदार याद्या अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आलेल्या हरकतीवर सुनावणी घेऊन या महिन्यात मतदार याद्या अंतिम होणार आहेत.
याच पद्धतीने २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या राज्यातील ४५ हजार २७६ सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाला दिलेली मुदतवाढ डिसेंबरअखेरला संपत आहे. यामुळे संचालक मंडळाची मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थाही निवडणुकीस पात्र आहेत.
त्यामुळे ग्रामपंचायती व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला तर राज्यभरात पुढील २०२१ या वर्षात गावोगावी निवडणुकीचे बार उडणार आहेत.
२०१९ मध्ये १३ हजार ३५८ सहकारी संस्थांची मुदत संपल्याने मुदतवाढ दिली आहे.
२०२० मध्ये ३१हजार २१८ संस्थांची मुदत संपली आहे.
राज्यातील १७५ बाजार समित्या निवडणुकीला पात्र.
अ वर्गातील १७७,ब वर्गातील १४, १०४, क वर्गातील १३ हजार ९७ तसेच ड वर्गातील १७ हजार ७२३ सहकारी संस्था निवडणुकीला पात्र आहेत.
कोट
कोरोनाचे संकट असले तरी सर्व व्यवहार सुरू आहेत. बिहार तसेच महाराष्ट्रातही विधान परिषद निवडणुका पार पडल्या आहेत. मास्क केवळ पोलिसासमोर जाताना नाकावर ढकलले जात आहेत. शिवाय सध्या आघाडीसाठी राज्यात चांगले वातारण आहे.
- बळीरामकाका साठे
जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस
कोट
राज्यातील साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बॅँका, दूध संघ, विकास संस्था व इतर ४५ हजार सहकारी संस्था निवडणुकीला पात्र आहेत. याशिवाय येत्या मार्च महिन्यात व वर्षभरात आणखीन संस्था निवडणुकीला पात्र होत आहेत. निवडणुका घेणे किंवा मुदतवाढ देण्याबाबत शासन निर्णय घेईल.
- यशवंत गिरी
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण