महेश कुलकर्णी
सोलापूर : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कुंभारी येथील नियोजित एशियाटिक पार्कची मंजुरी केंद्र शासनाने रद्द करण्यामागे तब्बल १३ वर्षांपासूनचा वाद आहे. हा प्रकल्प २००५ साली ५१ कारखानदारांनी एकत्र येऊन स्थापन केला होता. २०११ साली या प्रकल्पाला केंद्र शासनाने मंजुरी देताच संस्थापक अध्यक्ष अनिल पल्ली यांनी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील कर्मचाºयांना हाताशी धरून बेकायदेशीरपणे कागदपत्रे बदलल्याची नोंद पुणे येथील विभागीय सहनिबंधकांच्या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
सोलापुरात मोठ्या प्रमाणात चादर आणि टॉवेलचे उत्पादक असल्यामुळे एखादे मोठे टेक्स्टाईल पार्क उभारण्यासाठी पूर्व भागातील उद्योजक प्रयत्नशील होते. २००५ साली ५१ कारखानदारांनी एकत्र येऊन कुंभारी येथे एशियाटिक टेक्स्टाईल पार्क उभे करण्याची संकल्पना मांडली. याबाबतची पहिली बैठक ३ जुलै २००५ साली झाली. या बैठकीत आठ ठराव मंजूर करण्यात आले. यानंतर ७ जुलै २००५ रोजी ‘एशियाटिक पार्क’ या नावास मान्यता व बँक खाते उघडण्यास परवानगी देण्यात आली. १ सप्टेंबर २००५ रोजी संस्थेची नोंदणी करण्यात आली.
चेअरमन म्हणून अनिल पल्ली यांची निवड करण्यात आली. एवढे कामकाज झाल्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवून देण्यात आला. यानंतर २००५ ते २०११ पर्यंत फारसे ठळक कामकाज झाले नाही. सहा वर्षे प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत गेल्यानंतर २०११ साली या प्रकल्पास केंद्राने मंजुरी दिली. १०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला ५१ टक्के भागभांडवल सभासदांचे आणि ४९ टक्के शासनाचे अनुदान अशा अटीवर हा प्रकल्प केंद्र सरकारने मंजूर केला.
प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अध्यक्ष पल्ली यांना आपल्या विश्वासातील सभासद या संस्थेसाठी हवे होते. यासाठी पल्ली यांनी उपनिबंधक कार्यालयातील कर्मचाºयांना हाताशी धरून २००५ साली दाखल केलेली कागदपत्रे बदलली. यातील सहा संचालकांचा उल्लेख असलेला अर्ज वगळण्यात आल्याचा आरोप सिद्राम गंजी यांच्यासह सहा संचालकांनी केला आहे. यानंतर स्थापनेच्या वेळी असलेल्या ५१ सभासदांपैकी ३९ जणांची नावे त्यांनी वगळून आपल्या मर्जीतील नावे घुसवल्याचा आरोपही या सहा संचालकांनी केला आहे. (क्रमश:)
केवळ एक दिवस आधी राजीनामे घेतल्याचे दाखविले- एशियाटिक पार्कची २९ आॅगस्ट २००५ ला जिल्हा उपनिबंधकांकडे नोंदणी करण्यात आली. २०११ ला जेव्हा केंद्र सरकारने प्रकल्पास मंजुरी दिली, त्यावेळी अनिल पल्ली यांनी तातडीने कागदपत्रे बदलली आणि त्यांना नको असलेल्या या सहा संचालकांचा केवळ एक दिवस आधी म्हणजे २८ आॅगस्ट २००५ रोजी राजीनामा मंजूर करून नवीन बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप गंजी यांच्यासह सहा संचालकांनी केला आहे.
असा आहे प्रकल्प१०० कोटींचे बजेट४० कोटी - केंद्र सरकार०९ कोटी - राज्य सरकार५१ कोटी - सभासद