सोलापूर : ट्रायच्या निर्णयाविरोधात सध्या सुरू असलेल्या केबल चालकांच्या भूमिकेवरून ग्राहक वर्गात असामंजस्याचे वातावरण पसरले असताना शुक्रवारी ‘लोकमत’ भवनात झालेले केबल चालक आणि ग्राहकांचे चर्चासत्र विविध मुद्यांवर गाजले. दोन्ही बाजूंकडून तब्बल दीड तास झालेल्या वैचारिक विचारमंथनानंतर ‘ट्राय’च्या विरोधात ग्राहकवर्ग नक्कीच केबल आॅपरेटर्ससोबत येतील, असा विश्वास केबल चालकांच्या गटाने व्यक्त केला, तर केबल चालकांनी सदोदित चांगली सेवा देण्याचा ‘ट्राय’ करावा, असा अपेक्षेचा सूर ग्राहकांच्या गटाकडून व्यक्त करण्यात आला. ट्रायने आॅपरेटर्सकडून चॉईस काढून स्वत:कडे ठेवला. आता भविष्यात ग्राहकांना उत्तम आणि तत्पर सेवा देण्याची हमीही ट्रायनेच घ्यावी, असाही सूर दोन्ही गटाकडून व्यक्त झाला.
या चर्चासत्रामध्ये केबल चालकांच्या गटाकडून केबल असोसिएशन अध्यक्ष (एबीएस) रघुनाथ डोंगरे, केबल डिस्ट्रिब्युटर विनोद गायकवाड, सिटी केबल आॅपरेटर वैभव सावंत, केबल चालक वैजुनाथ दिनगवळी (बीआरडीएस), महमूद शेख, अशोक पाटील तर ग्राहकांच्या गटाकडून विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य अ‍ॅड. सरोजनी तमशेट्टी, अ‍ॅड. मानसी हबीब, ग्राहक मंच वकील मंचचे सदस्य अ‍ॅड. पंकज कुलकर्णी, केबल ग्राहक रवी हलसगीकर आणि अखिल भारतीय नागरिक ग्राहक महासंघाचे सचिव मधुकर मडूर यांनी सहभाग घेतला.
केबल आॅपरेटर वैभव सावंत यांनी चर्चेच्या प्रारंभी ट्रायची असलेली तांत्रिक भूमिका समजावून सांगितली. नव्या धोरणात ग्राहकांना चॅनल निवडीची संधी आहे. हॉटेलमध्ये थाली मागविताना कोणते पदार्थ मागवायचे याचा चॉईस ग्राहकांना असतो, तसा चॉईस चॅनल निवडण्यासाठी आता ठेवला आहे. सिंगल चॅनल आणि बल्क चॅनलसाठी वेगळा दर आहे. १३० रुपये मासिक शुल्कासह चॅनल्सप्रमाणे किंमत आणि जीएसटी असा दर राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र या नव्या निर्णयामुळे ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहे. ही बाजू ग्राहकांच्या लक्षात न आल्याने केबल आॅपरेटर्स आपल्या फायद्यासाठी विरोध करीत असल्याचे ग्राहकांचे मत झाले आहे. त्यामुळे आमची भूमिका समजून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावरून ग्राहकांना केले.
असे झाले विचारमंथन
- - ३०० रुपयांमध्ये ३८ ब्रॉडकास्टचे पॅकेज आम्ही दाखवायचो. त्यात डिस्कव्हरी, सोनी, स्टार यासह आठ ते दहा पॅकेजची किंमत आता ७०० रुपये झाली आहे. बेसिक पॅकेजवर केबल आॅपरेटरला १० टक्के कमिशन मिळणार असून १३० रुपये बेसिक चार्ज आणि जीएसटी असा दर राहणार आहे. यात ग्राहकांवर अधिकचा भुर्दंड आहेच. केबल आॅपरेटर्सवरही भुर्दंड आहे. पूर्वी १७० रुपये कमिशन मिळायचे. आता त्याऐवजी ११० रुपये मिळणार आहे. ग्राहकांनाही मर्यादित चॅनल्स मिळणार असून पूर्वीसारखेच पूर्ण चॅनल्स घेतले तर ही आकारणी सुमारे बाराशे रुपयांपर्यंत जाणार आहे.
- - नको असलेले चॅनल्स दिसणार नाही, असा ट्रायचा उद्देश यामागे आहे. असे असले तरी त्याची गरज काय होती, हे सुद्धा स्पष्ट व्हायला हवे. प्रत्येक टेलिव्हिजन संचामध्ये चॅनल ब्लॉकची सुविधा असते. नको असलेले चॅनल्स बंद करून ठेवण्याची सुविधा ग्राहकांना होती. काय पहावे आणि काय नाही हे ठरवण्यासाठी रिमोटही त्यांच्या हाती असताना ट्रायने मात्र आपण काहीतरी वेगळे देत असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न करून ग्राहकांच्या खिशातून अधिकचे पैसे उकळण्याचा प्रकार चालविला असल्याची ग्राहकांची भावना आहे.
यामध्ये खरा फायदा ब्रॉडकास्टर्सचा आहे. केवळ झी वगळले तर सर्व ब्रॉडकास्टर्स परदेशी आहेत. त्यांच्या हितासाठीच ट्रायने हा कायदा केल्याची भावना केबल चालकांमध्ये आहे. ट्रायने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ग्राहक केवळ २० चॅनल्स पाहतात. ३० चॅनल्स वरखाली करतात, असे समोर आले. - वैभव सावंत, केबल आॅपरेटर
ट्रायचे निर्णय ब्रॉडकास्टर्सला मान्यच होते. केवळ आमच्या सेवेमार्फत त्या जाहिराती दाखविण्यात आल्या. असे असले तरी ब्रॉडकास्टर्सने अद्याप यावर सही केलेली नाही. त्यामुळे निर्णय झाला नाही तर सर्वच चॅनल्स बंद पडण्याची शक्यता आहे. आमच्या विरोधामुळे ग्राहक जागा व्हावा, हा हेतू आहे. - रघुनाथ डोंगरे, केबल असोसिएशन अध्यक्ष
ग्राहकांना सेवा आणि दर्जा उत्तम मिळायला हवी. उद्योजक त्यांना हवे ते ग्राहकांवर लादणारच. कारण, त्यांना त्यात नफा असतो. प्रत्येक प्रेक्षक वेगळा आहे. त्यामुळे जे आवडते त्याचा पैसा द्यायला त्याला आवडेल. पीपल इज मनी हे सरकारने लक्षात ठेवावे. ट्रायचे बंधन मान्य करावे. ग्राहकांच्या हिताचा विचार करावा.- ग्राहक मधुकर मडूर
आमचा आॅपरेटरला विरोध नाही. फक्त निर्णय घेताना योग्यपणे विचार झाला नाही, त्यावर आमचा आक्षेप आहे. हात मोडला म्हणून कुणी पायाला इंजेक्शन देत नाही. दुर्दैवाने येथे हेच झाले आहे. पूर्वी आम्ही ३०० रुपये द्यायचो. तेव्हा ते आॅपरेटर्सला परवडायचे. मात्र आताच १२०० रुपयांचा आग्रह का? - अ‍ॅड. पंकज कुलकर्णी
आम्ही बंद पाळल्यास ग्राहकांनी साथ द्यावी. काही दिवस फ्री चॅनल्स बघावे. हा निर्णय बदलला तर सर्वांचे मिळून करोडो रुपये वाचणार आहेत. कारण, हा पैसा अखेर विदेशातील ब्रॉडकास्टर्सच्याच खिशात जाणार आहे. पुढच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी सर्वांना बदलावे लागणार आहे. त्यासाठी ग्राहकांची साथ हवी आहे.- अशोक पाटील
यात प्रोव्हाईडरची भूमिका स्पष्ट व्हावी. त्यांचा विरोध होता तर त्यांनी ट्रायची जाहिरात का केली? याचा अर्थ ट्रायच्या अटी त्यांना मान्य आहेत. आपण सिस्टीम बदलवू शकत नाही. त्यामुळे विरोधासाठी विरोध करण्यापेक्षा काय मार्ग निघतो, हे शोधणे महत्त्वाचे आहे. कायदा म्हणजे काळ्या दगडावरची रेघ नव्हे. - रवी हलसगीकर
- ट्रायमध्ये नेमके काय आहे, हेच लोकांना कळलेले नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या मनात गैरसमज पसरला आहे. ट्रायने आपली बाजू मांडताना केवळ ग्राहकांना चॅनल्स पाहण्यासाठी चॉईस आहे, एवढेच सांगितले. तांत्रिकता आणि शुल्काची आकारणी कशी असेल, हे स्पष्ट केले नसल्याने ग्राहक अंधारात आहे.
- - अ‍ॅड. मानसी हबीब
ट्रायने दिलेले पॅकेज हा ग्राहकांच्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे. प्रत्येक चॅनल्सला नियम-निर्बंध ट्रायने घालून द्यावे. नियम हवेच. केबल चालकांचा स्वैराचार रोखण्यासाठी सरकारला अधिकार आणि त्यांच्याकडे निर्बंध हवेच. ग्राहकांचा सर्व्हे झाला त्याच वेळी या मानसिकतेचा आणि ग्राहकांच्या भावनेचा विचार व्हायला हवा होता.- अ‍ॅड. सरोजनी तमशेट्टी
आम्ही केबल चालकांनी सुप्रीम कोर्टातही दाद मागितली. मात्र एकतर्फी निर्णय लागला. आमचे कुणी ऐकूनच घेतले नाही. यापुढे ही सेवा ट्राय कशी देणार आहे, हे सुद्धा स्पष्ट व्हायला हवे.- विनोद गायकवाड
यामध्ये ट्रायने एमएसओ, आॅपरेटर्स अथवा ग्राहक यापैकी कुणाचाही विचार केलेला नाही. केवळ ब्रॉडकास्टर्सचाच विचार यात केलेला दिसतो. त्यामुळे आमचा विरोध आहे. - महमूद शेख
ट्रायच्या या नव्या धोरणामुळे केबल चालकांच्या व्यवसायावर गदा येण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर पुढची सेवा कोण देणार हे ट्रायने स्पष्ट करावे. यापूर्वी कोणत्याही तांत्रिक सेवेसाठी आम्ही केबल आॅपरेटर्स जायचो. ग्राहकही हक्काने बोलवायचे.- वैजुनाथ दिनगवळी