सोलापूर : सात रस्ता येथील शासकीय विश्रामगृहात शासनातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची गैरसोय होत असल्याच्या तक्रारी नेहमी येत असतात. हाच अनुभव उत्तर प्रदेशातील उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनाही आला. याप्रकरणावरुन आता बांधकाम विभागाचे कार्यकारीअभियंता विलास मोरे यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांनी दिले आहेत.
मूळचे महाराष्ट्रीयन असलेले उत्तर प्रदेशातील एका उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सोमवारी कामानिमित्त सोलापुरात आले होते. सात रस्ता येथील शासकीय विश्रामगृहाच्या पुष्कर इमारतीमध्ये त्यांच्यासाठी कक्ष आरक्षित करण्यात आला होता. या इमारतीमधील सूट हे शासनातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठीच आरक्षित असतात. ही इमारत नवी असल्याने आतील सुविधा विशेष असाव्यात, अशी अपेक्षा असते, परंतु गेल्या काही दिवसांपासून या इमारतीतील कक्षामध्ये अनेकांची गैरसोय होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
न्यायमूर्तींसाठी आरक्षित असलेल्या कक्षात नळ तुटलेले होते. टॉवेल, चादरी, बेडशीट आदी खूपच अस्वच्छ होते. ही बाब जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या कानावर गेली. जिल्हाधिकारी ग्रामीण दौºयावर असल्याने अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांना पाहणी करण्याची सूचना केली. त्याप्रमाणे शिंदे यांनी शासकीय विश्रामगृहात जाऊन पाहणी केली. सोबत कार्यकारी अभियंता विलास मोरे उपस्थित होते.
शिंदे यांनाही गैैरसोयी आढळून आल्या. यावरुन त्यांनी विलास मोरे यांना कारणा दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांना दिले.
पालकमंत्रीही नाराज- सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता विलास मोरे यांच्या कारभाराबाबत पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या कामाबाबत पालकमंत्र्यांनी पाठपुरावा केला, पण बांधकाम खात्याकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. शासकीय विश्रामगृहातील सुविधांसाठी विशेष निधी मिळतो. हा निधी व्यवस्थित खर्च होत नसल्याचेही पालकमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांनी दाखवून दिले होते. न्यायमूर्तीच्या नाराजीमुळे ही बाब आणखी अधोरेखित झाली आहे.