राजकुमार सारोळे
महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांची जळगावला बदली झाली अन् सोलापूरकरांमध्ये चर्चा सुरू झाली, आता विकासकामांचे काय, ढाकणे यांनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी लावलेल्या कडक शिस्तीचे काय होणार, लोकांच्या मनातील प्रश्नांना त्यांनी दिलेली ही बोलकी उत्तरे.
प्रश्न : सोलापुरात आलेल्या अनुभवांबद्दल काय सांगाल?उत्तर : सोलापुरातील लोकांना आपलं शहर बदलावं असं खूप वाटतंय, पण चांगल्या कामांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद देणारे कमी आहेत. चांगल्या बदलांना वेळोवेळी सपोर्ट दिला तर या शहराचा चेहरामोहरा निश्चित बदलणार आहे. शहराची भौगोलिक रचना पाहिली तर भविष्यकाळात सोलापूरला मोठे महत्त्व येणार आहे.
प्रश्न : शहराच्या गरजेच्या दृष्टीने कोणत्या कामांना प्राधान्य दिले व ती मार्गी लागल्याचे समाधान आहे काय?उत्तर : दोन वर्षांपूर्वी पदभार घेतल्यानंतर शहरातील अस्वच्छतेकडे पहिल्यांदा लक्ष दिले. लोकांच्या सवयी बदलण्यासाठी स्वत: पुढाकार घेतला. त्यात काही प्रमाणात यशस्वी झालो. त्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न पाण्याचा होता. त्यामुळे समांतर जलवाहिनीची गरज पाहून ते काम हाती घेतले. आता जलवाहिनीचे काम टेंडरमध्ये आहे. माझ्यादृष्टीने या शहराला गरज असणाºया सर्व कामांचे नियोजन मी व्यवस्थित केले आहे, भविष्यात अडचण राहणार नाही अशा गोष्टींची तरतूद केली आहे.
प्रश्न : कर्मचारी व लोकप्रतिनिधींचा प्रतिसाद कसा मिळाला? काम करताना अडचणी आल्या का?उत्तर : येथील कर्मचारी सवयीप्रमाणे काम करतात. त्यांना कामाचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाला त्यांच्यावरील जबाबदाºयांची जाणीव करून देणे महत्त्वाचे आहे. तशी सुरूवात केली आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने त्याबाबत कठोर धोरण ठेवावे लागले. त्यामुळे काही वेळा लोकप्रतिनिधींना ही बाब पटवून द्यावी लागली.
लोकच बोलतीलमहिस्वच्छतेची लोकांना सवय लावली. आता घंटागाडी वेळेवर आली नाही तर लोकच संपर्क साधून तक्रारी करतील. सर्व कामांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. त्यामुळे भविष्यात गडबड होणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. प्रत्येक कामाचा तीन वर्षांचा मेन्टेनन्स करार केल्याने ती कामे टिकून राहणार आहेत.
आर्थिक शिस्त महत्त्वाचीच मी पदभार घेतल्यावर ठेकेदारांची १८0 व इतर ३0 अशी २१0 कोटींची देणी होती. दररोज पैसे मागणाºयांची रांग लागायची. तिजोरीत काहीच नाही,पण येणारा मीच देणे द्यायचो आहे, असे खूप चिडचिडायचा. यासाठी आर्थिक शिस्त लावली व हे ओझे निम्म्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला. भविष्यात अशा अडचणी येऊ नयेत म्हणून आता बजेटमध्येच काही खास तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे येणाºया नवीन अधिकाºयाने यावर लक्ष ठेवले तरी हे ओझे हळूहळू खाली येणार आहे.