सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मद्य व जेवणाचे आमिष दिले जाऊ शकते. अशा प्रकाराला आळा बसविण्यासाठी गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा देशी-विदेशी मद्य विक्री २० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास संबंधित परमिट रूम व किरकोळ विक्रेत्यांची चौकशी होणार आहे. मद्याची जास्त विक्री करणाºयांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने करडी नजर ठेवली आहे.
लोकसभा निवडणुकीनिमित्त आचारसंहिता जाहीर करण्यात आली आहे. उमेदवारांच्या प्रचारादरम्यान शहर व जिल्ह्यातील हॉटेल, ढाबे या ठिकाणी पार्ट्या होत असतात. मद्याची विक्री मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सध्याच्या काळात एखाद्या परमिट रूम व किरकोळ मद्य विक्रेत्यांची विक्री जर २0 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली तर तत्काळ संबंधितांची चौकशी केली जाणार आहे.
चौकशीमध्ये मद्य विक्री ही निवडणुकीच्या पार्ट्यांसाठी झाली असेल तर कारवाई केली जाणार आहे. अशा प्रकारच्या पार्ट्या जर होत असतील तर संबंधित हॉटेल मालकाने त्यांना मद्य विक्री करू नये, असे आदेश उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने देण्यात आले आहेत़ मतदानाच्या ४८ तास अगोदरपासून मद्य विक्री (ड्रायडे) असणार आहे. मतमोजणीच्या दिवशीही मद्य विक्री (ड्रायडे) बंद राहणार आहे. मतदारसंघात मोडणाºया शहर व जिल्ह्यात सर्वत्र परमिट रूम व किरकोळ मद्य विक्रीची दुकाने आहेत.
हॉटेलमध्ये जथ्याने जर लोक येत असतील आणि ते जर राजकीय पार्टी असल्याचे समजल्यास संबंधित मालकांनी स्पष्ट नकार द्यावा, अशा सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त विक्री झाल्यास संबंधितावर कारवाई होऊन त्याचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून पुन्हा संबंधितावर कारवाई होणार आहे.
३३ लाखांपेक्षा जास्त मुद्देमाल जप्त : अधीक्षक - लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सुजाण नागरिकांनी आमिषाला बळी पडू नये. परमिट रूमचे मालक व किरकोळ विक्रेत्यांनी मतदारांवर प्रभाव होणार नाही याची काळजी घ्यावी. वास्तविक पाहता विभागीय आयुक्तांकडून ३0 टक्क्यांपेक्षा जास्त विक्री होऊ नये असे आदेश दिले आहेत. मात्र स्थानिक पातळीवर २0 टक्क्यांची मर्यादा आम्ही दिली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आजतागायत १0१ ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. मद्यप्रकरणी ७३ जणांना अटक केली आहे. ८८२ लिटर हातभट्टी दारू, ३६६ लिटर देशी दारू, ८३ हजार लिटर रसायन, ६ वाहने असा एकूण ३३ लाख रूपयांपेक्षा जास्त मुद्देमाल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक रवींद्र आवळे यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.