कुर्डूवाडी : राज्यातील मुदत संपणाºया जवळपास १२ हजारांपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त होणार असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १५ मे रोजी स्पष्ट केले आहे. अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांसह ग्रामविकास मंत्र्यांना पत्राद्वारे मुदतवाढीची मागणी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील केली होती. त्यावर ग्रामविकास मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले.
कोरोना विरोधातील लढ्यात योगदान देऊन सरपंच व सदस्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्र सुरक्षित ठेवला़ गावोगावी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत व कर्मचाºयांना घेऊन गावात फवारणी करणे, शिवाय गोरगरिबांना किराणा माल, अन्नधान्य, सॅनिटायझर, मास्क वाटप, बाहेरगावातून आलेल्यांची आरोग्य तपासणी करून विलगीकरण करणे अशी कामे करीत आहेत.
आता तर शहरातील लोक आपल्या मूळगावी येत असल्याने सरपंच व सदस्यांची गरज असताना प्रशासक लागणार म्हणजे ही लढाई सोडून द्यावी लागेल़ अशा परिस्थितीत मुदतवाढ नाही दिली तर २२ मे रोजी सरपंच, उपसरपंच आपापल्या ग्रामपंचायतीमध्ये एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण, इतकेच नव्हे तर १ जूनपासून आपापल्या तालुक्यातील पंचायत समितीसमोर साखळी उपोषणाला बसणार आहेत, असे निवेदन मुख्यमंत्र्यांसह ग्रामविकास मंत्र्यांना पाठविले होते़ त्यानंतर जयंत पाटील यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांशी फोनवरून संवाद साधला़ ग्रामविकास मंत्र्यांनी मुदवाढ देण्यास असमर्थता दर्शवल्यामुळे आंदोलन मागे घेत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
कायद्यात बदल झाल्याने मुदतवाढ अशक्य- ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली असता कायद्याच्या बंधनामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांना मुदतवाढ देणे अशक्य वाटत असल्याचे सांगितले़ पूर्वी राजकीय सोयीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जायच्या़ मात्र आता घटनेत बदल करून ज्या त्या वेळी निवडणूक घेणे शक्य नसल्यास प्रशासक नेमावेत, असा कायदा झाला़ मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत राज्यपालांमार्फत अध्यादेश काढून सरपंचांना दिलासा द्यावा, अशी विनंती केली असता ग्रामविकास मंत्र्यांनी तशीसुद्धा कायद्यात तरतूद ठेवलेली नसल्याचे सांगितले. आमची इच्छा असूनही निर्णय घेता येत नाही असेही ग्रामविकासमंत्री म्हणाले.
कायदेशीर मुदत संपणाºया प्रकरणातही मुदतीतून लॉकडाऊनचा कालावधी वगळला असून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक ही विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कालावधी वाढविला होता़ त्यामुळे सरपंच व सदस्यांचा कालावधी सहा महिने वाढविण्यासाठी कायदेशीर अडचण नाही. सध्या प्रशासक नेमण्यास अडचणीचे ठरेल, त्यासाठी शासनाने याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करावा.- अॅड. विकास जाधव, प्रदेश सरचिटणीस, राज्य सरपंच परिषद