शहरातील फेरीवाल्यांकडून सर्वेक्षणाच्या नावाखाली पैसे उकळण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. ‘लोकमत’ने याबाबतचे वृत्त दिले. महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी नागरी समुदाय विकास प्रकल्प विभागाकडून खुलासाही मागवला आहे. यासंदर्भात भाजयुमोचे अक्षय अंजिखाने म्हणाले, ओयासीस कंपनीचे लोक पथविक्रेत्यांकडून कागदपत्रांसाठी एक हजार ते १२०० रुपये गोळा करीत असल्याचे आम्ही महापालिका आयुक्तांना दाखवून दिले होते. सरकारने ज्या गोष्टी मोफत ठेवल्या त्यासाठी पैसे उकळण्यात आले. प्रधानमंत्री स्वनिधीतून १० हजार रुपयांचे कर्ज मिळते. यावर बँका सहा टक्के व्याज लावतात. कर्ज मंजुरीसाठी जातीचा दाखला, शपथपत्र या कागदपत्रांची आवश्यकता नसताना कागदपत्रे जमवण्याच्या नावाखाली १२०० रुपये घेण्यात आले. म्हणजे बँकेच्या व्याजापेक्षा जास्त पैसे घेतले. हा गुन्हा आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करायला हवा होता. पण अधिकारी या कंपनीला आणि युसीडी विभागातील कर्मचाऱ्यांना वाचविण्यात वेळ घालवत आहेत. एक महिन्यापासून केवळ चौकशीचा फार्स सुरू आहे. यावेळी भाजयुमोचे इतर कार्यकर्तेही उपस्थित होते.
फेरीवाल्यांकडून पैसे उकळणाऱ्या कंपनीला पाठीशी घातले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 5, 2020 04:45 IST