सोलापूर-शहरातील गुंठेवारी जागांवरील बांधकामे नियमित करू. मात्र, मंजूर लेआऊटमध्ये खुल्या जागांवरील बांधकामे नियमित करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण मनपा आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी साेमवारी दिले.
महापालिका प्रशासनाने गुंठेवारी जागांची माेजणी करून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. या निर्णयाला सर्वपक्षिय नगरसेवकांनी विराेध केला. कारवाईचे धाेरण ठरविण्यासाठी महापाैर श्रीकांचना यन्नम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक साेमवारी महापाैरांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी सभागृह नेते शिवानंद पाटील, विरोधी पक्षनेते अमोल बापू शिंदे, आयुक्त पी. शिवशंकर, गटनेते चेतन नरोटे, आनंद चंदनशिवे, रियाज खरेदी, नगरसेवक संजय कोळी, प्रभाकर जामगुंडे, नागेश वल्याळ, नागेश भोगडे,सहाय्यक नगररचना संचालक लक्ष्मण चलवादी आदी मान्यवर उपस्थित होते. आयुक्तांनी गुुंठेवारी जागेतील बांधकामे नियमित करण्यासाठी दाेन महिन्यांची मुदत दिली आहे. ही मुदत सहा महिने वाढविण्यात यावी, असे गटनेत्यांनी सांगितले.
महापालिकेने लेआउटला अंतिम मंजुरी न घेतलेल्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लेआउट पूर्ण करण्यासाठी भूखंडनिहाय माेजणी करणे, नकाशे सादर करायला लावण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमध्ये शिथिलता आणावी. सामान्य माणसाला त्रास हाेणार नाही अशा पद्धतीने कामकाज करावे, असेही गटनेत्यांनी सुचविले. ओपन स्पेसवरील बांधकामे नियमित करण्याची मागणी गटनेत्यांनी केली मात्र कायद्यानुसार असे करता येणार नाही असे आयुक्तांनी सांगितले. ओपन स्पेसवर बांधकामे करणाऱ्या बिल्डर्सवर गुन्हे दाखल करावेत. या बांधकामाला मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. त्यानंतर प्रशासनाने नागरिकांवर कारवाई करावी, असे नगरसेवकांनी सांगितले.
प्राॅपर्टीकार्डचा बाेजा नागरिकांवर
हद्दवाढ भागातील सिटी सर्व्हेसाठी महापालिका ९ काेटी रुपये भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे भरणार आहे. पण हा खर्च आगामी काळात नागरिकांकडून कररूपाने वसूल करण्याचा निर्णय प्रशासन आणि या समितीने घेतल्याचे सांगण्यात आले. हद्दवाढ भागातील नागरिकांवर युजर चार्जेससह इतर जादा कर आहेत. आगामी काळात नवा बाेजा पडण्याची चिन्हे आहेत.
ओपन स्पेसवरील बांधकामे ही मनपा अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने झाली आहेत. या बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी आयुक्तांना अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल. अन्यथा आम्ही आंदाेलन करु. ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी सभागृहाला धाेरण निश्चित करावे लागेल. आम्ही नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही याबाबत निवेदन देणार आहाेत. नगरविकास खाते साेलापूरची प्रकरणे समाेर ठेउन यावर धाेरण निश्चित करेल. सामान्य नागरिकांच्या घराला आम्ही हात लावू देणार नाही.
- अमाेल शिंदे, विराेधी पक्षनेता.