साखर कारखानदारीसाठी ‘गुजरात’ पॅटर्न!

‘गुजरात’प्रमाणेच महाराष्ट्रातही उसाचे पैसे दोन-तीन टप्प्यांत देण्याचा विचार असून, तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार असल्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.

सोलापूर : एकाच वेळी एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी पाहता ‘गुजरात’प्रमाणेच महाराष्ट्रातही उसाचे पैसे दोन-तीन टप्प्यांत देण्याचा विचार असून, तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार असल्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.शनिवारी राज्यातील साखर कारखान्यांना गाळप परवाने देण्यासंदर्भात शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीनंतर ते बोलत होते. साखर दरात होणाºया चढ-उतारामुळे किमान आधारभूत दर देण्यासाठी सर्वच कारखान्यांना शक्य नसल्याने साखर कारखान्यांसमोर अडचणी येत आहेत. मागील वर्षीच्या गाळपाचे राज्यातील साखर कारखान्यांनी २२ हजार कोटींपैकी सध्या १७५ कोटी रुपये दिलेले नाहीत, असे सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. एकूण एफआरपीपैकी अवघे ००.८६ टक्के रक्कम शेतकºयांचे देणे असून, ज्यांनी एफआरपी दिली नाही, त्यांना गाळप परवाने दिले जाणार नाहीत, असे देशमुख म्हणाले. गुजरातमध्ये उसाचे पैसे शेतकºयांना दोन-तीन टप्प्यांत दिले जातात, राज्यात एकाच टप्प्यांत पैसे देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसे उपलब्ध होत नाहीत. केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार एफआरपीची रक्कम एकाच टप्प्यात व ऊस गाळपाला आणल्यानंतर १४ दिवसांंत देणे बंधनकारक आहे. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्यातही उसाचे पैसे देण्यासाठी तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविणार आहे. मागील वर्षीची शिल्लक साखर व यावर्षीचे उत्पादन पाहता कारखान्यांना थेट इथेनॉल निर्मिती करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. इथेनॉल विक्रीचे वाढलेले दर लक्षात घेऊन कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीवर भर द्यावा, असे आवाहन सहकार मंत्र्यांनी केले.दरम्यान, एफआरपी थकविणाºया कारखान्यांनी १५ टक्के व्याजासह शेतकºयांना पैसे देण्याबाबतच्या सांगोल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते गोरख घाडगे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कायद्यानुसार ऊस गाळपाला आणल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकºयांचे पैसे देणे कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र बहुतेक कारखाने नियमाप्रमाणे शेतकºयांना पैसे देत नाहीत.>सहकार मंत्र्यांनी कायदा मोडलानियमानुसार उसाचे पैसे शेतकºयांना न देणाºया साखर कारखान्यांवर आरआरसीनुसार कारवाई करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी त्या-त्या जिल्हाधिकाºयांना दिले होते. साखर आयुक्तांनी राज्यातील २२ साखर कारखान्यांवर आरआरसीनुसार कारवाई सुरू असताना सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी अधिकार नसताना कारवाईला स्थगिती दिल्याचा आरोप याचिकाकर्ते गोरख घाडगे यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती उठवली असल्याचे घाडगे म्हणाले.