सोलापूर : जिल्ह्याचा प्रशासकीय गाडा हाकणार्‍या महसूल विभागाचा कारभार गेल्या अनेक महिन्यापासून प्रभारींवरच सुरू असल्याने अनेक कामे खोळंबली आहेत. यामुळे विकासकामांचा खेळखंडोबा सुरूच आहे. त्याशिवाय आता कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची भीती व्यक्त होत असतानाही महसूलचा कारभार प्रभारींवरच हाकला जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असताना अधिकारी? येण्यास उत्सुक नाहीत. याकडे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे साफ दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. चार उपजिल्हाधिकारी, चार तहसीलदार तसेच १३ नायब तहसीलदार पदे रिक्त आहेत. जिल्हा प्रशासनाला कोणी पूर्णवेळ अधिकारी? देता का अधिकारी? अशी म्हणण्याची वेळ सोलापूरकरांवर आली आहे.
मागील अनेक महिन्यांपासून महत्त्वाच्या विभागाची जबाबदारी प्रभारींवर सोपवली आहे. महसूल उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांच्याकडे रोजगार हमी योजना व पंढरपूर प्रांताधिकारीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, तर रोजगार हमी योजनेसाठी किशोर पवार यांच्या बदलीनंतर अधिकारीच नियुक्त केला नाही. जिल्हा पुरवठा अधिकारी उत्तम पाटील यांच्या बदलीनंतर भूसंपादन अधिकारी अनिल कारंडे यांच्याकडे पुरवठा विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोटचे प्रांताधिकारी दीपक शिंदे यांच्याकडे भूसंपादन विभागाचा अतिरिक्त पदभार होता. आर्थिक देवाण-घेवाण प्रकरणावरून त्यांचे निलंबन झाले आहे. विभागीय पातळीवर त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे त्यांचेही पद सध्या रिक्त आहे. त्यांच्या जागेवर दुसरे कोणते अधिकारी येथील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहेत. हे पद सध्या अन्नधान्य वितरण अधिकारी अप्पासाहेब समिंदर यांच्याकडे आहे.
भूसंपादन अधिकारी शैलेश सूर्यवंशी यांची बदली झाल्यानंतर त्या विभागाचा पदभार अरुणा गायकवाड यांच्याकडे देण्यात आला आहे. नगरपालिकांचे जिल्हा प्रशासन अधिकारी डॉ. पंकज जावळे यांचीही अकोला येथे बदली झाल्याने त्यांचाही पदभार पंढरपूर मुख्याधिकारी यांच्याकडे सोपवला आहे. अक्कलकोट नगरपालिकेसाठी पाच मुख्याधिकारी बदलण्यात आले आहेत तर इतर नगरपालिकेसाठी पूर्णवेळ मुख्याधिकार्‍यांची वानवाच आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे चिटणीस श्रीकांत पाटील यांची सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी पदावर बदली झाली असून, सध्या ते या पदावर रुजू झाले नाहीत. करमणूक विभागाचे तहसीलदार शिरसाट यांच्याकडे सोपविला आहे. याशिवाय सामान्य शाखा, कूळ कायदा, संजय गांधी निराधार योजना शाखेचा पदभार शिरसाट यांच्याकडेच आहे. चार उपजिल्हाधिकारी, पाच तहसीलदार तसेच १३ नायब तहसीलदारांची पदे रिक्त आहेत. यासोबत ११ तालुके व १२ नगरपालिका असलेल्या जिल्ह्यात अधिकारी येण्यास उत्सुक नाहीत. आता कोरोना लाट व इतर महसूल कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी अधिकार्‍यांची गरज आहे. पण गेल्या सहा महिन्यांत रिक्त ठिकाणी अधिकारी रुजू होत नसल्याचे चित्र आहे. पालकमंत्री वारंवार बैठका घेतात, पण अधिकार्‍यांच्या कमतरतेकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते.
प्रमुख पदेही रिक्तच
निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी नवीन अधिकार्‍यांची नियुक्ती झाली नव्हती. या पदाची जबाबदारी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी भारत वाघमारे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी माळशिरसचे प्रांताधिकारी शमा पवार यांची निवासी उपजिल्हाधिकारी पदावर बदली झाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पवार यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी पदावर रुजू होत आले नाही. त्यामुळे प्रभारी असलेले वाघमारे यांच्याकडे सध्या सदर पद कार्यरत आहे.