संताजी शिंदे
सोलापूर : शहरातील असंघटित कामगारांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असून, सध्या ९३.५ टक्के लोक विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. शासनाने असंघटित कामगारांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत, मात्र त्या फक्त कागदावरच असल्याचे चित्र दिसत आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी पाच लाख कामगार सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत.
हा असंघटित कामगार मोठ्या प्रमाणात आहे. बांधकाम मजुरांसाठी अवजारे खरेदी अनुदान आहे, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क मिळते. घर बांधण्यासाठी त्यांना एक ते दीड लाखाचे अनुदान मिळते. बांधकाम मजुरांची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांकडे होत असली तरी त्यांचे निरीक्षण होत नसल्याने सोयी-सुविधा मिळत नाहीत.
घरेलु कामगार मोठ्या प्रमाणात आहेत, मात्र त्यांच्यासाठी निधीची तरतूद नाही. विडी महिला कामगार व यंत्रमाग कामगारांसाठी कायदे आहेत, मात्र ते फक्त कागदोपत्री आहेत. विडी कामगारांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत आल्याने त्यांना प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅज्युटी व इतर सोयी-सुविधांपासून ते वंचित राहत आहेत. कचरा वेचणाºया महिलांबाबत कोणताही कायदा नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने २00३-0४ मध्ये स्थानिक स्वराज संस्थांनी कचरा वेचणाºया महिलांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याचे निर्देश केंद्र शासनाला दिले आहेत. हे निर्देश केंद्रशासनाने राज्य शासनाला दिले.
राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज संस्थांना दिले, मात्र त्याची अंमलबजावणी पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका वगळता कोठेही झाली नाही. सोलापुरात ७ हजार महिला या कचरा वेचून आपला उदरनिर्वाह भागवतात. महापालिकेतील १५0 सफाई कामगार रोजंदारीवर काम करतात ते सर्व असंघटितमध्ये येतात. हॉटेल कामगारांची संख्याही मोठी आहे, त्यांना किमान वेतन देण्याचे आदेश आहेत. अनेक कामगारांची नोंदणी झालेली नाही. रेल्वेतील सफाई कामगारही कॉन्ट्रॅक्टरवर असून, त्यांची अवस्थाही अशीच आहे.
सोलापुरात ८७ टक्के असंघटित कामगार१९९१ च्या निरीक्षणानुसार सोलापुरात १३ टक्के संघटित तर ८७ टक्के असंघटित कामगार आढळून आले आहेत. सध्या ८७ टक्के असंघटित कामगारांची संख्या ९३.५ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. असंघटित कामगारांमध्ये विडी कामगार, यंत्रमाग कामगार, बांधकाम मजूर, कचरा वेचणाºया महिला, भाजी विक्रेते, हॉटेल कामगार, चारचाकी विक्रेते, घरेलु कामगार आदींचा समावेश आहे.
प्रत्येक क्षेत्रात जात हा फॅक्टर समोर येत आहे. सोलापुरात रेडिमेड कापडाचे मोठे केंद्र आहे, मात्र त्या ठिकाणी लागणारा कौशल्यपूर्ण कामगार मिळत नाही. कौशल्यपूर्ण शिक्षण देणे काळाची गरज आहे. स्वयम रोजगारासाठी बँका कर्ज देत नाहीत. हॉटेल आणि यंत्रमाग क्षेत्र वगळता असंघटितमध्ये महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून नोंदणी होत नसल्याने अनेक असंघटित कामगारांचे प्रत्येक क्षेत्रात शोषण होत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी हा चिंतेचा विषय आहे. - रवींद्र मोकाशीकामगार चळवळीचे ज्येष्ठ नेते