विजय शुगर्सचा ताबा जिल्हा बँकेकडेच द्या ! जिल्हाधिकाºयांचा आदेश, शिवरत्न उद्योग समूहाला आदेश

१७६ कोटी थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सरफेसी कायद्यांतर्गत करकंब (ता. पंढरपूर) येथील विजय शुगर्स कारखान्याचा ताबा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे देण्यात यावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी शिवरत्न उद्योग समूहाला दिले. 

ठळक मुद्देवसुलीसाठी साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिकाºयांमार्फत आरआरसी कायद्यांतर्गत कारवाईसाठी पत्रवसुलीसाठी जिल्हाधिकाºयांनी कारखान्याचा ताबा घेऊन मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली चार दिवसात तहसीलदारांमार्फत ताबा देण्याची कारवाई होईल

आॅनलाइन लोकमत सोलापूरसोलापूर दि १६ : १७६ कोटी थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सरफेसी कायद्यांतर्गत करकंब (ता. पंढरपूर) येथील विजय शुगर्स कारखान्याचा ताबा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे देण्यात यावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सोमवारी शिवरत्न उद्योग समूहाला दिले. विजय शुगर्सने जिल्हा बँकेचे १७६ कोटी ६२ लाखांचे कर्ज थकविले आहे. त्याच्या वसुलीसाठी सरफेसी कायद्यांतर्गत कारखान्याच्या मालमत्तेचा ताबा द्यावा, यासाठी जिल्हा बँक जिल्हाधिकाºयांकडे पाठपुरावा करीत आहे. शिवरत्न उद्योग समूहाने आजारी उद्योगांतर्गत एआरटीकडे अर्ज दाखल केला होता. तिथेही बँकेच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. दरम्यान, विजय शुगर्सने एफआरपीची रक्कमही थकविली आहे. त्याच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकाºयांनी कारखान्याचा ताबा घेऊन मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली होती. या प्रक्रियेला जिल्हा बँकेने उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवली. जिल्हाधिकाºयांनी कारखान्याची मालमत्ता आमच्या ताब्यात द्यावी, आम्ही एफआरपीची रक्कम देऊ आणि आमचे कर्जही वसूल करू, अशी भूमिका बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतली. जिल्हाधिकाºयांकडे गेल्या दोन महिन्यात यासंदर्भात सुनावण्या झाल्या. अखेर सोमवारी जिल्हाधिकाºयांनी कारखान्याच्या मालमत्तेचा ताबा जिल्हा बँकेला देण्याचे आदेश दिले. चार दिवसात तहसीलदारांमार्फत ताबा देण्याची कारवाई होईल. ----------------------‘आरआरसी’चे साखर आयुक्त पाहून घेतील- विजय शुगर्सने कारखान्याला ऊस घालणाºया शेतकºयांचे एफआरपीसह २० कोटी रुपये थकविले आहेत. त्याच्या वसुलीसाठी साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिकाºयांमार्फत आरआरसी कायद्यांतर्गत कारवाईसाठी पत्र दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाºयांनी कारखान्यावर कारवाई केली होती. मात्र आता सरफेसी हा कायदा केंद्राचा आहे. त्यामुळे त्याला प्राधान्य देऊन जिल्हा बँकेला ताबा देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत. आरआरसीनुसार वसुलीचे काय करायचे याचा निर्णय साखर आयुक्तच घेतील, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले. -----------------------सरफेसीचे अधिकार जिल्हा बँकेला नाहीत- सरफेसी कायद्यांतर्गत विजय शुगर्सचा ताबा घेण्याचे अधिकार जिल्हा बँकेला लागू होत नाहीत, असे मत विजय शुगर्सच्या वकिलांनी मांडले. त्यासाठी त्यांनी केरळ येथील प्रकरणाचा संदर्भ दिला. ते प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतले. २००२ च्या सरफेसी कायद्याबाबतच्या नोटिफिकेशनमध्ये बँक या संज्ञेत जिल्हा बँकेचा समावेश आहे. न्यायमूर्तींसमोरील प्रलंबित प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर आपण दिलेल्या निकालावर फेरविचार व्हावा, अशी अट देऊन त्यांनी जिल्हा बँकेला ताबा देण्याचे आदेश दिले.