मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला नाही. आरक्षणाच्या निर्णयावर सामान्य ओबीसी बांधव हा मराठ्यांच्या बाजूने आहे. ओबीसी नेत्यांची विधाने ही राजकीय आहेत, असे मत पालकमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी रविवारी व्यक्त केले.
विभागीय नाट्य संमेलनाच्या समाराेप कार्यक्रमाला जाण्यापूर्वी पालकमंत्री पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पाटील म्हणाले, कुणबी नाेंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे द्या अशी मनाेज जरांगे-पाटील यांची मागणी हाेती. कुणबी दाखल असलेल्या बांधवांच्या सगेसाेयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशीही त्यांची मागणी हाेती. ही मागणी मान्य केल्यामुळे मनाेज जरांगे-पाटील खुश झाले. या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणालाही धक्का लागला नाही. कुणबी नाेंदी नाहीत अशा मराठा समाजासाठी खूप माेठे सर्वेक्षण सुरू आहे. फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेउन ज्यांच्याकडे कुणबी नाेंदी नाहीत अशा मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना नाेकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण दिले जाईल याची खात्री आहे. आता आपल्याला यापुढील काळात आर्थिक मागासांच्या १० टक्के आरक्षणाकडेही लक्ष द्यावे लागेल. ज्या सुविधा ओबीसींमधील आरक्षणाला आहेत त्या सुविधा आर्थिक मागासांना मिळायला हव्यात.
तीन प्रकारे आरक्षण मिळेल
ज्यांच्याकडे कुणबी नाेंदी सापडल्या त्यांना कुणबीतून आरक्षण मिळेल. सयेसाेयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळतील. कुणबी नाेंदी नाही त्यांना मराठा समाजाचे वेगळे आरक्षण मिळेल. या सर्वांवर माेठे उत्तर हे १० टक्क्यांचे आर्थिक मागासांचे आरक्षण हे आहे, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.